राज्यातील १४ मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांच्या एकूण लाभक्षेत्राच्या केवळ १५.२३ टक्के प्रत्यक्ष सिंचन होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव ‘किसान स्वराज आंदोलना’च्या अभ्यासातून समोर आले आहे. राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी मोठय़ा धरणांची उभारणी करण्यात आली, पण अनेक धरणांमधून अपेक्षित सिंचनाचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. या धरणांवर मोठय़ा प्रमाणात खर्च झाला आहे, तो वाया गेला आहे, असा निष्कर्ष या पाहणीतून काढण्यात आला आहे.
राज्यातील जायकवाडी, गंगापूर, दारणा, कुकडी, पूर्णा सिद्धेश्वर, हतनूर, इसापूर, दूधगंगा, वारणा, मांजरा, अप्पर वर्धा, पेंच, कृष्णा, गिरणा या १४ सिंचन प्रकल्पांचे एकूण लाभक्षेत्र हे १७ लाख ४ हजार ६६६ हेक्टर आहे. मात्र, या प्रकल्पांमधून प्रत्यक्ष होणारे गेल्या दहा वर्षांतील सरासरी सिंचन केवळ २ लाख ५९ हजार ५९५ हेक्टर म्हणजे एकूण लाभक्षेत्राच्या केवळ १५.२३ टक्के आहे. मोठी धरणे बांधताना लाभहानी तपासली जाते खरी, पण अनेक वेळा लाभक्षेत्र मोठय़ा प्रमाणात वाढवून दाखवले जाते, त्या आधारे किंमत ठरवली जाते. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत किंमत सतत वाढत जाते. तरीही मूळ उद्देश यशस्वी होत नाही, हे या प्रकल्पांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झाले आहे.
या चौदा प्रकल्पांमध्ये गेल्या दहा वर्षांंतील सिंचनाचे सर्वात कमी सरासरी क्षेत्र गिरणा धरणाचे आहे. १९७० मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाला. या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र हे २ लाख ८५ हजार ३२८ हेक्टर आहे. निर्मित सिंचन क्षमता ५७ हजार २०९ हेक्टर, तर सरासरी प्रत्यक्ष सिंचन हे केवळ १० हजार ६१३ हेक्टर म्हणजेच केवळ ३.७१ टक्के आहे. अप्पर वर्धा प्रकल्प १९९३ मध्ये पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी या प्रकल्पाची कामे अजूनही सुरूच आहेत. या प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या अस्तरीकरणाचे काम नुकतेच हाती घेण्यात आले होते. एकूण ८३ हजार हेक्टर लाभक्षेत्रासाठी या प्रकल्पाची उभाणी करण्यात आली, पण प्रत्यक्ष सरासरी सिंचन क्षेत्र केवळ ३ हजार ८८२ हेक्टर म्हणजेच ४.६७ टक्के आहे. याखेरीज जायकवाडी, इसापूर, दूधगंगा या प्रकल्पाचेही प्रत्यक्ष सिंचन हे १० टक्क्यांच्या आत असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे.
राज्यात जलसंपदा विभागाने बांधलेल्या सिंचन प्रकल्पांमुळे आजवर सुमारे १२ लाख हेक्टर शेतजमीन बुडीत क्षेत्रात गेली. हजारो गावे पाण्याखाली गेली. सुमारे ६० लाख लोक विस्थापित झाले. धरणांवर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात आले, पण एवढे करूनही कालव्यांमधून केवळ १२ लाख हेक्टरपेक्षा कमी शेती क्षेत्र पाण्याखाली येते. ज्या जमिनीला ओलिताची सोय झाली, त्यामध्ये आधीही शेती केली जात होती आणि जी जमीन बुडीत क्षेत्रात गेली त्यामध्येही एकतर शेती केली जात होती किंवा घनदाट जंगल होते. एवढी प्रचंड किंमत चुकवून १२ लाख हेक्टरमध्ये ओलिताची सोय झाल्याने वाढलेले उत्पन्न वजा २४ लाख हेक्टर क्षेत्रात कोरडवाहू शेतीचे उत्पन्न ही हानी करणारी उपलब्धी प्राप्त झाल्याचा निष्कर्ष अभ्यासाअंती काढण्यात आला आहे.