जिल्ह्य़ातील मोठा पाटबंधारे प्रकल्प असणारा टाळंबा प्रकल्प रद्द करावा, या मागणीसाठी गुरुवारी काढलेल्या मोर्चाला सरकारी यंत्रणेने प्रतिसाद  न दिल्याने येत्या ३१ मार्चपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.
टाळंबा धरणग्रस्त सेवा समितीचे अध्यक्ष बाळ सावंत, सचिव सी. एस. सावंत, माजी सरपंच दिलीप सावंत, अ‍ॅड. किशोर शिरोडकर यांच्यासह टाळंबा प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या गावागावांतील लोकांनी आज मोर्चा काढला होता.
गेल्या ३० वर्षांत प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडून ठेकेदाराचे हित जोपासणाऱ्या सरकारी यंत्रणेविरोधात आज काढण्यात आलेल्या मोर्चात सर्वानीच संताप व्यक्त केला. टाळंबा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या, भूखंड संपादन अशा सर्व आघाडय़ांवर सरकारने ३० वर्षांंत कोणतीही हालचाल केली नसल्याने लोकांनी संताप व्यक्त केला.
आकारीपड व वनसंज्ञा जमिनींबाबत सरकार पातळीवर कोणताही मार्ग निघत नसल्याने धरणाच्या, पुनर्वसनाच्या कामाला अडथळे येत आहेत. गेली ३० वर्षे लोक शासकीय सुविधांपासून वंचित राहिले असूनही सत्ताधारी व शासन स्तरावर कोणत्याही हालचाली होत नाहीत. त्यामुळे लोकांनी नाराजी व्यक्त केली.
टाळंबा पाटबंधारे प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून प्रकल्पच रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे. त्यासाठी येत्या ३१ मार्चपर्यंत कार्यवाही केली जावी, असे धोरण ठरविले गेले आहे. आज काढलेल्या मोर्चातही सरकारविरोधात लोकांनी भावना मांडल्या आहेत.