केळकर समितीचा अहवाल फेटाळून केवळ तात्त्विक विजयात समाधान मानण्यापेक्षा मराठवाडय़ास प्रत्यक्षात लाभ मिळावा, असे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने हा अहवाल मान्य करण्यासारखा नाही, असे म्हटले आहे. या मताशी सहमत नसल्याचे जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी म्हटले आहे.
केळकर समितीने केलेल्या ज्या शिफारशी मराठवाडय़ाला फायद्याच्या आहेत असे वाटते, त्याचा स्वीकार करावा व उर्वरित निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, या विचाराचा पुरस्कार व्हावा, असे वाटत असल्याचे पुरंदरे यांनी सांगितले. पाण्याच्या अनुषंगाने १० शिफारशींकडे त्यांनी लक्ष वेधले. योजनांतर्गत साधनसंपत्तीचे सर्वसाधारण क्षेत्र व जलक्षेत्र अशी ७० : ३० प्रमाणात विभागणी करण्याने पाण्यासाठी भरीव निधी मिळेल, पाण्याची गंभीर स्थिती असलेल्या ४४ तालुक्यांसाठी १ हजार ७९८ कोटी व प्रतिकूल भूस्तर असलेल्या ८५ तालुक्यांसाठी १ हजार ७३२ कोटी रुपये देण्याची केलेली अहवालातील शिफारस मराठवाडय़ातील किती तालुक्यांना लागू पडू शकते, याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचेही पुरंदरे म्हणाले.
मालगुजारी तलावाच्या धर्तीवर २५० हेक्टपर्यंत लाभक्षेत्र असणाऱ्या प्रकल्पाच्या जीर्णोद्धारासाठीही निधी मागता येऊ शकेल, असा पर्याय पुरंदरे यांनी सुचविला आहे. वेगवेगळय़ा शिफारशींचा मराठवाडय़ासाठी कसा उपयोग होऊ शकतो, याचा अधिक अभ्यास करण्याची गरज असल्याने मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या मताशी सहमत नसल्याचे पुरंदरे यांनी म्हटले आहे. या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या बैठकीत पुरंदरे सहभागी होते. मात्र, अहवाल मान्य न करण्याची मराठवाडा जनता विकास परिषदेची भूमिका मान्य नसल्याचे त्यांनी कळविले आहे. हा अहवाल केवळ पाण्याशी संबंधित असल्याचा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे अन्य क्षेत्रातील अभ्यासकांनी मत मांडावे, असेही पुरंदरे यांनी म्हटले आहे.