अवैध रेती उत्खनन व वाहतुकीविरोधात रायगड जिल्हा प्रशासनाने व्यापक मोहीम सुरू केली असून या मोहिमेत महसूल विभाग, पोलीस दल, परिवहन विभाग सहभागी झाले आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या मोहिमेत अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांकडून २ कोटी ६ लाख ९४ हजार ३२८ रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. त्यामुळे रेतीमाफियांची कोंडी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे.
रायगड जिल्ह्य़ात ८ खाडय़ा आहेत. त्यांची एकूण लांबी ३२४ कि.मी. आहे. या खाडय़ांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिस्वीकृतीधारक पर्यावरण सल्लागार नेमण्यात आले होते. त्यांनी सर्वेक्षण करून ८ खाडय़ांमध्ये जलवाहतूक व इतर बाबींसाठी रेती उत्खनन करणे  आवश्यक असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने या ८ खाडय़ांमधील रेती उत्खननास अनुमती मिळवण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यास मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे या परिसरातील रेती उत्खननाचा लिलाव होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात अवैध रेती उत्खनन होत होते. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडत होता.
जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड जिल्हा परिवहन प्राधिकरणाची बठक घेण्यात आली. अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल विभाग, पोलीस, परिवहन विभाग यांनी संयुक्तपणे मोहीम सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले.
क्षमतेपेक्षा जास्त वजनाची रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर परिवहन विभाग प्रतिटन दोन हजार रुपये दंड वसूल करतो. त्यात वाढ करून प्रतिटन २५०० रुपये अतिरिक्त दंड वसूल करावा. अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनाचा वाहन परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करावा. वाहनचालकाचा परवाना सहा महिने निलंबित करावा. वाहनचालक, वाहनमालक व रेती काढणारे यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी या बठकीत दिले होते.
त्यानुसार तीन विभागांची संयुक्त भरारी पथके तयार करण्यात आली. मोक्याच्या ठिकाणी २४ तास तपासणी नाके तयार करण्यात आले. वाहनांची तपासणी करण्यात आली. अलिबाग, रोहा, पेण या तीन तालुक्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. एप्रिल २०१४ ते फेब्रुवारी २०१५ या कालावधीत ८८० प्रकरणांमध्ये २ कोटी ६ लाख ९४ हजार ३२८ रुपये दंड वसूल करण्यात आला. ३१ गुन्हे दाखल करून ५९ आरोपींना अटक करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाच्या या मोहिमेमुळे रायगड जिल्ह्य़ात अवैध रेती उत्खनन व वाहतुकीवर मोठय़ा प्रमाणावर आळा बसला आहे.
अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना कारवाई करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर खाडी व समुद्रातून अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या बार्ज व बोटींवर कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड तसेच तटरक्षक दलाला देण्यात आले आहेत, असे सुमंत भांगे यांनी सांगितले.