बलात्काऱ्यांना फाशी देण्याची राज्यातर्फे शिफारस

सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा ठोठवा, अशी शिफारस महाराष्ट्र शासनातर्फे केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. दिल्लीतील बसमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरण आणि महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात उजेडात आलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना एका वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिलेले बलात्काराचे खटले जलदगती न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची घोषणाही गृहमंत्र्यांनी केली.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी नियम ९७अन्वये आपत्कालीन चर्चा छेडली. दिल्लीत धावत्या बसमध्ये घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या पाश्र्वभूमीवर सभागृहातील ही चर्चा अपरिहार्य प्राधान्याने घेण्यात आली. देशभरात अत्याचाराने होरपळून निघत असलेल्या महिलांना लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभांकडून काहीच दिलासा मिळत नसल्याने त्यांनी पुरुषांना नपुंसक बनवण्यासाठी शस्त्र हातात घ्यायचे का? अशी संतप्त प्रतिक्रिया महिला आमदारांनी व्यक्त केली. या चर्चेला उत्तर देताना आर. आर. पाटील यांनी बलात्काऱ्यांना फाशी देण्याची शिफारस राज्यातर्फे केंद्राला करण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले. गृहमंत्री म्हणाले, नोव्हेंबर २०११पर्यंत नोंदवलेल्या बलात्कार प्रकरणांमध्ये ८६१ बलात्कार हे माहितीतील, ओळखीच्या लोकांकडून झाले. ४३ प्रकरणे अतिशय जवळच्या माणसांकडून, तर ९८ बलात्कारांची प्रकरणे नातेवाईकांनी आणि ३१० बलात्कार शेजाऱ्याकडून किंवा ओळखीच्या माणसाकडून झाल्याची आकडेवारी पाटील यांनी सादर केली. महाराष्ट्राचा स्त्री अत्याचारांबाबत देशात १८वा क्रमांक आहे, तर मुंबईचा ४८वा क्रमांक आहे. बलात्काराच्या घटनांत महाराष्ट्र २४, तर मुंबई ३४ स्थानावर आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महिलांवरील अत्याचार महाराष्ट्रात कमी असून गुन्ह्य़ांमध्ये २.५ टक्क्याने घट झाल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.