हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता
अलिबाग- पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरणाच्या प्रकल्पाचे काम गेली दहा वर्षे रखडले आहे. नवी मुंबईतील विविध भागांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून या धरणाची निर्मिती केली जात आहे. धरणाचे पाणी हे प्रामुख्याने नवी मुंबईतील औद्योगिक प्रकल्पासाठी वापरले जाणार आहे. यासाठी रायगड जिल्ह्य़ातील पेण तालुक्यातील वरसई परिसरातील सहा ग्रामपचांयतीमधील ९ गावे १३ वाडय़ामधील १ हजार ४०० हेक्टर प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे ३ हजार ४४३ कुटुंबे बाधित होणार असून त्यांचे घर आणि जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. २००९ पासून हा प्रकल्प अपूर्ण आहे.
सिडकोच्या माध्यमातून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्पाचे काम जवळपास ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. घळ भरणीचे काम शिल्लक आहे. मात्र धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम अद्यापही मार्गी लागू शकलेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांना जागेचा संपादित जागेच्या मोबदल्याची सुधारित रक्कम मिळालेला नाही. न्यायनिवाडय़ाची रक्कमही मिळाली नाही.
प्रकल्पासाठी भूसंपादित होणाऱ्या क्षेत्रात नागरी सुविधांची कामे करण्यास निर्बंध आले आहेत. रस्त्याची दुरुस्ती करणेही शक्य होत नाही. अशातच मागील महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने रस्ते खराब झाले आहे आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून हे धरण विकसित होत आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांचे पुनर्वसन होत नाही तोवर रस्त्यांची कामे सिडकोनेच करून द्यावी, अशी मागणी बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्त समितीने केली आहे. प्रकल्पामुळे विस्थापत होणाऱ्या कुटुंबांचे खासगी तसेच सरकारी जागेत पुनर्वसन केले जाणार आहे. यात वाशिवली, गागोदे खुर्द, गागोदे बुद्रुक, निधवली, आंबेघर, सापोली या गावांमधील जागांचा समावेश आहे. जागेचे सपाटीकरण करण्यापलीकडे तिथे फारशी कामे झालेली नाहीत.
प्रकल्पग्रस्तांचा आक्षेप काय?
२०१० मध्ये धरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. २०१३ अखेपर्यंत धरणाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले. मात्र २०२१ उजाडले तरी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत फारशी हालचाल झाली नाही. स्थानिकांना विश्वासात न घेताच धरणाच्या कामाला परस्पर सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर भूसंपादनाच्या नोटीस जारी करण्यात आल्या. प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला योग्य प्रकारे दिला गेला नाही. निवाडे योग्य प्रकारे केले नाहीत.
धरणाच्या कामातही अनियमितता..
धरणाच्या निविदा प्रक्रियेतही घोळ झाल्याचे आक्षेप आहे. निविदा प्रक्रियेदरम्यान बनावट कागदपत्र, बनावट बँक गॅरंटीचा वापर झाल्याचेही उघडकीस आले आहे. पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांनी यात कंत्राटदार एफ ए कन्स्ट्रक्शन कंपनीला सहकार्य केले. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करताना शाई धरणाचे संकल्प चित्र दाखवण्यात आले. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाची मान्यता नसतानाही अशी मान्यता असल्याचे यावेळी पाटबंधारे विभागाने दाखवले. धरणाच्या कामाची व्याप्ती आणि खर्चही वाढवण्यात आला. सुरुवातीला साडेपाचशे कोटींचे हे धरण नंतर जवळपास १२०० कोटींवर नेण्यात आले. आर्थिक तरतूद होण्यापूर्वी कामकाज सुरू करण्यात आले. एफ ए कन्स्ट्रक्शन या कंपनीकडे सहा धरणांची कामे असल्याने ते या कामासाठी अपात्र ठरत होते. तरीही त्याच कंपनीला हे काम देण्यात आले. या सर्व प्रकरणाची चौकशी सुरू असून प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.
गेली १० वर्षे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडले आहे. लोकांनी अजून किती वाट पाहायची, एकीकडे पुनर्वसन होत नाही आणि दुसरीकडे प्रकल्पबाधित क्षेत्र असल्याने नागरी सुविधांची कामेही करता येत नाहीत. त्यामुळे इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी गत प्रकल्पग्रस्तांची झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदलाही अद्याप मिळालेला नाही.
– अविनाश पाटील, अध्यक्ष बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती
बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच या संदर्भात प्रशासकीय बैठक आयोजित केली जाईल. त्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचे निराकरण करण्याबाबत प्रयत्न करू.
– विठ्ठल इनामदार, प्रांताधिकारी पेण