कायद्यात तरतूद नाही
माहिती अधिकाराअंतर्गत प्रथम अपील दाखल करताना शुल्क आकारण्याची तरतूद नसताना महाराष्ट्र शासन मात्र असे शुल्क आकारत असल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारातूनच पुढे आली आहे.
सेवाग्रामचे डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी केंद्र शासनाला याविषयी विचारणा केल्यानंतर ही बाब पुढे आली असून शुल्क आकारणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा डॉ. खांडेकर यांनी केला आहे.
केंद्राच्या माहितीचा अधिकार २००५ अंतर्गत प्रथम अपील दाखल करताना कुठलेही शुल्क आकारण्याची तरतूद नाही. या कायद्यात दिलेल्या अधिकाराचा वापर करीत केंद्र शासनाने २०१२ साली काही नियम तयार केले, पण या नियमात सुद्धा शुल्क आकारण्याची तरतूद नाही. विशेष म्हणजे, कायद्यातील तरतुदीनुसार कलम २७ व २८ अन्वये काही बदल करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत, पण हे कलम केवळ आरटीआय कायद्याच्या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम तयार करण्याचे अधिकार प्रदान करते, अशी माहिती केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या सहसचिव प्रीती खन्ना यांनी डॉ. खांडेकर यांच्या अर्जास उत्तर देताना दिली आहे.
आरटीआय अंतर्गत २७ व २८ ही कलमे अंमलबजावणीविषयक नियम तयार करण्याचे अधिकार देते. त्यामुळे राज्य सरकार कायद्यात शुल्कविषयक बदल करण्याचे अधिकार नसताना सुद्धा स्वत: शुल्क आकारण्याचा नियम कसा तयार करू शकते, अशी विचारणा डॉ. खांडेकर यांनी केली होती. राज्य सरकारला २७ व २८ कलमांतर्गत केवळ माहितीचे अर्ज दाखल करण्यासाठी तसेच झेरॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियलसाठी शुल्क घेण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. आरटीआय कायदा प्रथम अपील दाखल करण्यासाठी नियम बनवण्याचा अधिकार देत नाही, हे यामुळेच स्पष्ट होते.
शुल्क आकारणी बेकायदेशीर – खांडेकर
केवळ महाराष्ट्र, ओरिसा व मध्यप्रदेश ही तीनच राज्ये प्रथम अपिलासाठी अनुक्रमे २०, ४० व ५० रुपये शुल्क आकारतात. इतर कोणतीही राज्ये किंवा केंद्रसुद्धा प्रथम अपिलासाठी शुल्क आकारत नाही. त्यामुळे शुल्क आकारणाऱ्या तीनही राज्यांचे नियम बेकायदेशीर ठरतात, असा दावा डॉ. खांडेकर यांनी केला आहे. या अनुषंगाने त्यांनी केंद्र व राज्य शासनास एक सविस्तर अहवाल पाठवून यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे. तसेच शुल्क आकारण्याची बेकायदेशीर बाब त्वरित बंद करण्याचे एका पत्रातून सुचवले आहे.