नागरिकांच्या पसंतीला उतरतात ते लोकप्रतिनिधींना रुचत नाहीत, याचा अनुभव सोलापूरकरांना आला आहे. कारण अल्पावधीत पालिकेत शिस्त लावण्याबरोबरच विकासकामे करण्यावर भर देणाऱ्या आयुक्त चंद्रकांत 
यंदा ५१ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या व एके काळी गिरणगाव म्हणून ओळख असलेल्या सोलापूर शहराच्या विकासाचा गाडा पुढे मार्गक्रमण न करता उलट मागेच खेचला जात आहे. वर्षांनुवर्षे काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या या महापालिकेत चंद्रकांत गुडेवार यांच्यासारखा धडाकेबाज आयुक्त लाभला आणि त्यांनी काही तरी चांगली कामे करण्याचा चंग बांधला. विकासाच्या दृष्टिकोनाचा अभाव असलेल्या हितसंबंध दुखावलेल्या लोकप्रतिनिधींनी गुडेवार यांना काम करू न देता अवघ्या १८ महिन्यांत त्यांची बदली करण्यास भाग पाडले. विकासाबाबत ओरड असलेल्या या महापालिकेत तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन गुडेवार यांच्यासारख्या कार्यक्षम व धडाकेबाज अधिकाऱ्याची आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यासाठी पुढाकार घेतला. शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधून शहरासाठी निधी मंजूर करून घेतला. कोटय़वधी रुपयांची कामे वेळेत आणि दर्जेदार व्हावीत म्हणून गुडेवार यांनी लक्ष घातले आणि तेथेच लोकप्रतिनिधींचे हितसंबंध आड आले. गुडेवार यांनी कायद्याचा बडगा दाखविला असता संबंधित कंत्राटदारांच्या हितसंबंधातून सत्ताधाऱ्यांनी शासनावर दबाव टाकत सहा महिन्यांपूर्वी गुडेवार यांची बदली केली होती. परंतु यात मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्याने गुडेवार हे पालिकेत कायम राहिले. तरीही हितसंबंधियांनी सरकारदरबारी वजन वापरले आणि भाजपच्या स्थानिक नेतेमंडळींची त्यांना साथ मिळाली. भाजपचे मंत्री, लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे अखेर मुख्यमंत्र्यांचा नाइलाज झाला आणि चांगल्या अधिकाऱ्याची बदली झाली.
जाहीरनाम्यात मेट्रो प्रकल्प राबविण्याबरोबरच दररोज नियमित पाणीपुरवठा, रस्ते विकास, उड्डाणपूल, व्यापार व उद्योगवाढीसाठी पूरक सवलती देण्याची आश्वासने देण्यात आली होती. यापैकी एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत वादातून गेली २५ वर्षे पालिकेवर वर्चस्व गाजविणारे विष्णुपंत कोठे व त्यांचे पुत्र महेश यांची सद्दी संपली. लोकसभेतील पराभवापासून सुशीलकुमार शिंदे फारसे सक्रिय राहिलेले नसले तरी त्यांची आमदार कन्या प्रणिती यांच्याकडे सूत्रे आली आहेत.
फारसे उद्योगधंदे नसलेल्या महापालिकेचा अर्थसंकल्प गेल्या तीन वर्षांत ७५० कोटींपासून ते एक हजार कोटींपर्यंत फुगविण्यात आला. प्रत्यक्षात अपेक्षित महसूल न मिळाल्याने विकासकामांसाठी शंभर कोटीसुद्धा उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
सध्या पालिकेची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने सुमारे सात हजार कर्मचाऱ्यांना दरमहा पगार देण्यासाठी १२ कोटी, तसेच दरमहा वीज बिल भरण्यासाठी तीन कोटी कोठून आणायचे, हा यक्षप्रश्न सतावतो आहे. दोन-दोन महिने कर्मचाऱ्यांचा पगार होत नाही.
महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींची हडेलहप्पी थांबायला हवी. कायदे धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने कारभार होणार असल्यास शहराचा विकास होणे शक्य नाही. स्थानिक नेतृत्वाने त्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सोलापूरकर सोशीक व संयमी वृत्तीचे आहेत. त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. आयुक्तपदी गुडेवार हे आणखी किमान वर्षभर पालिकेत राहिले असते तर चित्र नक्कीच बदलले असते.
-धनंजय माने ,ज्येष्ठ फौजदारी वकील