जिल्हय़ाच्या कुपोषणमुक्तीच्या कामात पारदर्शीपणा निर्माण व्हावा तसेच उपाययोजनांचे बिनचूक पद्धतीने मूल्यमापन करण्यासाठी ‘चाइल्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग सिस्टिम’चा वापर केला जाणार आहे. या माध्यमातून अंगणवाडीतील बालकांना सांकेतांक दिले जाणार आहेत व त्यांची कुपोषणाबाबतची स्थिती विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीवर नोंदवली जाऊन संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हय़ातील कोणत्या गावातील, कोणते बालक, कोणत्या परिस्थितीत आहे, याची माहिती एका ‘क्लिक’वर मिळेल. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला २ कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
प्रथम हा प्रयोग नगर तालुक्यातील अंगणवाडीतील बालकांसाठी प्रयोगिक तत्त्वावर राबवला गेला होता. त्यामुळे उपाययोजनांतील दोष दूर झाल्याने आता हा जिल्हाभर राबवला जाणार आहे. जि.प.च्या एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाने यापूर्वी राहाता तालुक्यातील बालकांची कुपोषणाची परिस्थिती संकेतस्थळावर जाहीर केली होती, त्याचाही चांगला परिणाम दिसून आला.
अंगणवाडीतील शून्य ते सहा वर्षांच्या बालकांचे वजन, उंची व दंडघेर या आधारावर कुपोषणाचे प्रमाण ठरवले जाते. जिल्हय़ात ५ हजार ३८८ अंगणवाडय़ा आहेत. त्यात ३ लाख ७० हजार ७४८ बालके आहेत. यापूर्वी त्यांच्या नोंदी अंगणवाडीतील सेविका व मदतनीस हाताने वापरण्याच्या यंत्राने करत. त्यात अनेक दोष व त्रुटी राहात. सर्व बालकांच्या नोंदी घेणे शक्य होत नसे. नगर तालुक्यात झालेल्या प्रयोगात किमान १५ टक्के सुधारणा झाल्याचे निदर्शनास आले व ९५ टक्के बालकांच्या नोंदी घेणे शक्य झाले.
आता या नोंदीसाठी प्रत्येक अंगणवाडय़ांना इलेक्ट्रॉनिक्स वजनमाप दिले जाणार आहे. प्रत्येक बालकास दिलेल्या सांकेतांकाप्रमाणे या नोंदी थेट संगणकात नोंदवल्या जातील व संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होतील, त्यामुळे मानवी हाताळणीतील दोष व त्रुटी दूर होतील, उपाययोजना बिनचूक करणे शक्य होणार आहे. ग्रामीण भागातील अंगणवाडय़ातील ९८ टक्के बालकांच्या नोंदी घेतल्या जातात, असा प्रकल्पातील अधिका-यांचा दावा आहे, तो खरा आहे का, याचीही पडताळणी यामुळे होणार आहे.
विविध उपाययोजनांमुळे कुपोषणमुक्तीत जिल्हा राज्यात तिस-या क्रमांकावर आहे, सर्वसाधारण वर्गात ९४.७४ टक्के बालके, मध्यम वजनाची ४.५० टक्के, तीव्र कमी वजनाची (कुपोषित) ०.७६, सॅम गटातील (कुपोषित) ०.४० टक्के (१ हजार ४७०), अति कुपोषित (सॅम गटातील १८८) ०.०५ टक्के असे प्रमाण आहे. त्यात तथ्य किती हेही स्पष्ट होणार आहे, कारण जिल्हय़ातील कुपोषणमुक्तीच्या कामाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणीच झालेली नाही.