उसाला किमान मूल्याधारित भाव न दिल्यास साखर कारखान्यांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा सहकारमंत्र्यांनी दिल्यानंतर या क्षेत्रातील याचे तीव्र पडसाद उमटत असून योग्य भाव द्यायचा असेल, तर राज्य व केंद्र शासनाने मदत करावी, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. फौजदारी कारवाईचे इशारे देण्याऐवजी अनुदान देऊन मदत करावी, अशी बहुतेक कारखानदारांची मागणी आहे.
 नॅचरल शुगरचे अध्यक्ष व राज्य ऊसदर नियंत्रण समितीचे सदस्य बी. बी. ठोंबरे यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे विधान कायद्याला धरून आहे. साखर कारखान्यांवर फौजदारी खटले भरण्याची कायद्यातच तरतूद आहे. मात्र साखर उद्योगाच्या सध्याच्या परिस्थितीसंबंधी शासनानेही आपली भूमिका वठवली पाहिजे, असे सांगितले. राज्य शासनाने ऊस कर माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. पूर्वीच्या सरकारने अबकारी कराच्या माध्यमातून कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. याही वर्षी पुन्हा त्याच पद्धतीने निर्णय घेण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे मंत्र्यांनी म्हटले आहे, ते योग्य आहे. शिवाय केंद्र सरकारने साखर आयातीवर सध्या आकारलेला २५ टक्के कर ४० टक्क्यांवर न्यावा. कच्च्या साखरेवरील निर्यात अनुदान १ ऑक्टोबरपासून बंद केले आहे, ते पुन्हा सुरू करावे. ज्यामुळे कच्च्या साखरेचे उत्पादन वाढेल. कारखान्यांना ३३० रुपये अनुदान मिळेल. शिवाय पांढऱ्या साखरेचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे भाव स्थिर होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना उसाला शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे भाव दिला पाहिजे. याला आमचाही पािठबा आहे. मात्र, भाव देण्यास कारखान्यांना येणारी अडचण सोडवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारप्रमाणे फरकाची रक्कम द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मांजरा परिवाराचे प्रमुख आ. दिलीपराव देशमुख यांनीही नव्या सहकारमंत्र्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. मात्र, सरकारने साखर कारखान्यांची आíथक स्थिती तपासून ते नेमके शासनाने ठरवून दिलेला भाव का देऊ शकत नाहीत, हे अभ्यासावे असे म्हटले आहे. साखरेचे बाजारातील भाव २६ रुपये किलो आहेत. केंद्र शासनाने आधारभूत किंमत ठरवताना ३४ रुपये भाव गृहीत धरून किंमत ठरवली आहे. ८ रुपये प्रतिकिलो फरकाच्या भावाचे काय करायचे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. उसाची मूल्याधारित किंमत ठरवण्याची सध्याची पद्धत सदोष असून या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे शेतकऱ्यांना देण्याच्या फरकाची रक्कम तातडीने दिल्यास एकरकमी उसाचे पसे कारखान्यांना देणे सोयीचे जाईल, असेही ते म्हणाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरिवद गोरे म्हणाले, सध्याच्या साखरेच्या भावावर बँका कारखान्यांना कर्ज देतात. ते प्रति टन उसाला १४८३ रुपयांची उचल देत आहेत. साखरेचा भाव २६००, उसाला प्रतिटन २२०० ते २४०० रुपये साखर उताऱ्यानुसार देण्याचे सरकारचे बंधन आहे. एकरकमी हे पसे द्यायचे कसे? शासनाने कायद्यानुसार साखर कारखान्यावर खटले भरले तर जेलमध्ये बसण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. मात्र त्यातून शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. उसाची किंमत ठरलेली, मात्र उसापासून तयार होणाऱ्या साखरेची किंमत ही बाजारभावाप्रमाणे असेल तर ठरलेली किंमत द्यायची कशी, या प्रश्नाचे उत्तर साखर कारखान्यांना सरकारने द्यायला हवे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव दिलाच पाहिजे. त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. सरकारने जे साखर कारखाने पारदर्शी पद्धतीने काम करतात, सचोटीने व्यवहार करतात अशांसाठी तरी किमान वेगळा निकष लावावा. या कारखान्यांना तातडीने अनुदान रूपात मदत केली व फरकाची रक्कम दिली तरच प्रश्नाचा तिढा सुटेल, असे ते म्हणाले.
पूर्णा व बाराशिव सहकारी साखर कारखान्याचे मानद संचालक डी. जी. हेल्रेकर यांनी साखर उद्योगात या वर्षी पहिल्यांदाच अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना उसाचे पसे वेळेवर व शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे देण्यासाठी प्राप्त परिस्थितीत केवळ बिनव्याजी कर्ज देऊन भागणार नाही. कारण भविष्यात पुन्हा साखर कारखान्यांवर विपरीत परिणाम होतील. त्याऐवजी फरकाची रक्कम केंद्र व राज्य शासनाने अनुदानरूपात व तातडीने देण्याची गरज असल्याचे सांगितले.