तमिळनाडू सरकारने सीबीआय अर्थात केंद्रीय अन्वेषण विभाग या तपास यंत्रणेबद्दल मोठा निर्णय घेतला आहे. तमिळनाडू राज्यातील कोणत्याही गुन्ह्याबाबत तपास करण्याआधी सीबीआयला आता राज्य सरकारची पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्यात परवानगीशिवाय प्रवेश करण्यास सीबीआयवर बंदी घातली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सीबीआयला तमिळनाडूत थेट कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या सरकारने बुधवारी हा निर्णय घेतला आहे. सीबीआयला आता कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी तामिळनाडूत येण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तमिळनाडूआधी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ, मिझोराम, पंजाब, तेलंगणा या नऊ राज्यातील राज्य सरकारांनी असा निर्णय घेतला आहे.
अलीकडच्या काळात सीबीआयकडून सातत्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यांकडून हा निर्णय घेण्यात येत आहे. तमिळनाडू सरकारने राज्यांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला तपासासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे.
विशेष म्हणजे मंगळवारी ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाने तमिळनाडूचे ऊर्जामंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्यावर कारवाई केली. ईडीने मंगळवारी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशीचा भाग म्हणून तमिळनाडूचे ऊर्जामंत्री व्ही सेंथिल बालाजी आणि इतर काही लोकांच्या कार्यालयात आणि घरांवर छापेमारी केली. या कारवाईनंतर दुसऱ्याच दिवशी तमिळनाडू सरकारने सीबीआयची राज्यात ‘नाकाबंदी’ केली आहे.