जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवून तेंदुपाने संकलन करणारी शेकडो गावे विदर्भात असतानासुद्धा १८ गावांचे पालकत्व घेतलेल्या दोन स्वयंसेवी संस्थांचे हित जोपासण्यासाठीच आदिवासी विकास महामंडळाने तेंदुपाने खरेदीचा निर्णय अतिशय घाईघाईत घेतल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या दोन्ही संस्थांनी सदर निर्णयात काहीच गैर नसल्याचा दावा मंगळवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
 वनहक्क कायद्याचा वापर करून जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवणाऱ्या गावांनी संकलित केलेली तेंदुपाने व्यापारी घेण्यास तयार नसल्याने ही खरेदी आदिवासी विकास महामंडळाने करावी, असे आदेश शासनाने काही दिवसांपूर्वी जारी केले आहेत. आदिवासींकडून खरेदी केलेले धान्य नीट सांभाळू न शकणारे व या व्यवहारात दरवर्षी तोटा सहन करणारे महामंडळ आता तेंदुपानाच्या बाबतीत काय करणार, असा प्रश्न या आदेशानंतर उपस्थित झाला होता. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी तेंदुपानाच्या व्यवहारातसुद्धा तोटा येईल, असे सुरुवातीलाच स्पष्ट केल्याने केवळ दोन संस्थांच्या आग्रहासाठी हा प्रकार का केला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
या पाश्र्वभूमीवर महामंडळाने गेल्या १६ मे रोजी जारी केलेला खरेदीचा आदेश बरेच काही सांगून जाणारा आहे. या आदेशात केवळ विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्था व खोज या दोन संस्थांनी पालकत्व घेतलेल्या विदर्भातील १८ गावांनी गोळा केलेली तेंदुपानेच खरेदी करण्यात यावी, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कायद्याचा आधार घेत शासनाला न विचारता स्वत:हून पुढाकार घेत तेंदुपानांचे संकलन करणाऱ्या उर्वरित शेकडो गावांनी काय करायचे, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. एकटय़ा गडचिरोली जिल्हय़ात ८०५ गावांनी तेंदुपाने संकलन व विक्रीचे अधिकार मिळवले आहेत. यापैकी अनेक गावांनी या कामात आम्हाला मदत करा, अशी विनंती वनखात्याकडे केली होती. महामंडळाने हा आदेश काढताना या विनंतीकडे का दुर्लक्ष केले? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
महामंडळाचा खरेदीचा आदेशसुद्धा अतिशय घाईघाईने काढल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या दोन संस्थांशी संबंधित गडचिरोली, गोंदिया व अमरावती जिल्हय़ांतील १८ गावांनी तेंदुपाने विक्रीसाठी निविदा मागवल्या. ८ मे रोजी या निविदा उघडण्यात आल्या. व्यापाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. याच दिवशी या गावांच्या वतीने आदिवासी विकास खात्याला तेंदुपाने खरेदीबाबत विनंती करण्यात आली. यानंतर दोनच दिवसांनी १० मे रोजी महामंडळाच्या बैठकीत खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला व या गावांना अग्रीम रक्कम म्हणून ५३ लाख रुपयेसुद्धा देण्यात आले. यासंबंधीचा आदेश १६ मे रोजी काढण्यात आला असला तरी ११ मे रोजी नागपुरात झालेल्या बैठकीत आदेशाची माहिती सर्वाना देण्यात आली. या १८ गावांच्या बाबतीत आदिवासी विकास खात्यात व महामंडळात इतक्या वेगवान घडामोडी कशा घडल्या, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या १८ गावांच्या बाबतीत महामंडळाच्या खरेदीचा प्रयोग यंदा राबवायचा हे वरिष्ठ पातळीवर आधीच ठरले होते. व्यापारी या गावांना प्रतिसाद देणार नाहीत हे सर्वाना ठाऊक होते. त्यामुळे निविदेची वेळ संपताच तीन दिवसांत आदेश जारी झाला. केवळ या दोन संस्थांचे हित जोपासण्यासाठीच संपूर्ण सरकारी यंत्रणा जलद गतीने हालली हे यातून स्पष्ट झाले आहे. जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या वनहक्क सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. या तीन जिल्हय़ांत शेकडो गावांनी तेंदुपानांच्या बाबतीत येणाऱ्या अडचणी या समितीला लेखी कळवून मदतीची विनंती केलेली आहे. या गावांनासुद्धा व्यापाऱ्यांच्या अडवणुकीचा फटका बसत आहे. महामंडळाने हा आदेश काढताना या गावांवर कृपादृष्टी का दाखवली नाही, असा प्रश्न आहे. यासंदर्भात महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक येरमे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हे सर्व प्रकरण वरिष्ठ पातळीवरून हाताळण्यात येत आहे, असे सांगितले.
सरकारची चूक काय?
सरकारने १८ गावांच्या बाबतीत जलद गतीने हालचाली केल्या तर त्यात चूक काय? असा सवाल विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप गोडे यांनी केला. “गावांनी सरकारला विनंती केली व सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यात ग्रामसभेची ताकद दिसून येते,” असे ते म्हणाले. खोजच्या पौर्णिमा उपाध्याय यांनी अडचणीत सापडलेल्या आदिवासींना मदत करणे हे शासनाचे उत्तरदायित्वच आहे, असे मत व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या की, वनहक्क कायद्याचा वापर करणाऱ्या गावांना शासनाने मदत करू नये असे कायद्यात कुठेही नमूद नाही. हा प्रयोग नाही तर आम्ही ग्रामसभांना मदत करतो आहोत, असा दावा या दोघांनी केला.