व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. वाघांची संख्या वाढत असताना अधिवास खंडित होण्यामुळे संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वाघांचे मृत्यू वाढत असून, गेल्या दोन वर्षांत हाच कल दिसून येतो.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची अधिकृत आकडेवारी ‘टायगरनेट’ या संकेतस्थळावर नोंदवली जाते. या आकडेवारीनुसार देशभरात २०२० मध्ये १०५ वाघांच्या मृत्यूची नोंद झाली. देशभरात ६४ मृत्यू व्याघ्र प्रकल्पाच्या आत, ४१ मृत्यू बाहेर झाले. राज्यात मात्र हे प्रमाण समसमान असल्याचे दिसते. गेल्या वर्षी राज्यात १६ वाघांच्या मृत्यूची नोंद झाली असून, त्यापैकी ८ मृत्यू हे संरक्षित क्षेत्राबाहेर नोंदविण्यात आले.
आकडेवारीमध्ये वाघांच्या मृत्यूचे कारण नोंदविणेदेखील बंधनकारक आहे, मात्र २०२० च्या एकाही मृत्यूचे कारण यामध्ये न नोंदविता ‘निदान होणे बाकी’ असा शेरा देण्यात आला आहे. वाघांच्या मृत्यूमध्ये शिकारीचे प्रमाण अधिक असल्याचे कारण न नोंदविण्याकडेच यंत्रणांचा कल असल्याचे मत वन्यजीव अभ्यासकांनी मांडले.
२०१८च्या व्याघ्र गणनेनुसार राज्यात वाघांची संख्या ३१२ इतकी आहे. वनाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चंद्रपूरमध्ये वाघांचे प्रमाण सर्वाधिक असून, तेथे व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांची संख्या निम्मी आहे. या ठिकाणी अधिवासाचा प्रश्न किचकट असल्याची त्यांनी माहिती दिली.
‘प्रकल्पाबाहेरील जंगल हे खंडित आणि विखुरलेल्या स्वरूपात आहे. तसेच काही ठिकाणी जंगलाचा ऱ्हासदेखील झाला आहे. दोन वन्यक्षेत्रामधील जागेमध्ये जंगल वाढविण्यावर भर द्यावा लागेल,’ असे राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर यांनी सांगितले. विकास प्रकल्पांना वनजमीन देताना पर्यायी जमीन म्हणून दोन वन्यक्षेत्रांमधील क्षेत्र वनविभागाच्या ताब्यात देण्याच्या दृष्टीने विचार व्हायला हवा. विदर्भात अधिवासाचा प्रश्न असताना, पश्चिम महाराष्ट्रातील सह्यद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये मात्र उपलब्ध अधिवासाच्या क्षमतेपेक्षा कमी वाघ आहेत. मध्य भारतातील वाघांचे पश्चिम घाटात स्थानांतर केले तर त्यामध्ये जनुकीय गुंता होऊ शकतो, त्यामुळे अशा स्थानांतरास परवानगी मिळत नसल्याचे काकोडकर यांनी सांगितले.
अडचण काय?
– ‘संरक्षित वनक्षेत्र ठरविताना अनेकदा राजकीय विचारांचा प्रभाव अधिक पडतो. त्याच वेळी संरक्षित क्षेत्राबाहेरील प्रश्न तसेच अनुत्तरित राहतात आणि वाघांची संख्या वाढल्यानंतर प्रश्न निर्माण होतात,’ असे वन्यजीव अभ्यासक किशोर रिठे यांनी सांगितले.
– संरक्षित क्षेत्राच्या जवळ असणाऱ्या गावांना पीक नुकसानीचा मोबदला देण्यासाठी एक शासकीय आदेश पाच वर्षांपूर्वी काढण्यात आला. त्यानुसार मोबदला मोजण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप असल्याचे त्यांनी सांगितले. आक्षेप, सूचना मागवून तो सुधारित करता येईल, मात्र त्याबाबत कसलीच हालचाल होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.