मराठवाडय़ातल्या गारपिटीबाबत रविवारी सकाळी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर दूरध्वनीवरून चर्चा केली. तसेच पीकविमा मिळण्यातही अडचणी निर्माण होतात. या अनुषंगाने केंद्रातील उच्चाधिकार समितीचे सदस्य असल्याने पीकविम्याच्या निकषांमध्ये बदल करून निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत देण्यात येईल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले. डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या प्रचारासाठी ते उस्मानाबाद जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर आले होते. तत्पूर्वी त्यांनी गारपीटग्रस्त गावातील नुकसानीची पाहणी केली.
मागील वर्षी दुष्काळाने राज्याला ग्रासले होते. त्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागली. केंद्राकडून दुष्काळ निवारणासाठी बाराशे कोटी रुपयांची मदत झाली. यंदा पीक चांगले आले होते. कणसात आलेली ज्वारी, डािळब, द्राक्षे एवढेच काय तर गुराढोरांनाही गारपिटीने झोडपून काढले. अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. ही केवळ राज्यावर आलेली आपत्ती नाही, तर देशासमोरील मोठी समस्या असल्याने शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारला लक्ष घालावे लागेल, असे पवार म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीबाबत बोलताना ते म्हणाले, ही निवडणूक थोडी वेगळी आहे. प्रगती फक्त एकाच राज्याची झाली, ही बाब निखालस खोटी आहे. ९८ टक्के जमीन बागायती असलेले पंजाब, ९० टक्के जमिनीवर पाणी असलेले हरियाणा अथवा उद्योगात देशात सर्वात अव्वल असलेला महाराष्ट्र ही राज्ये मागास आहेत काय, असा सवाल उपस्थित करीत मोदी यांच्या गुजरात मॉडेलवर त्यांनी टीक केली.
व्यासपीठावर एकत्रित बसलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांकडे पाहून पाणीपुरवठामंत्री अ‍ॅड. सोपल यांनी भांडय़ाला भांडे लागते, हे विसरून जीवनात ही घडी अशीच राहू दे, या शब्दांत दोन्ही काँग्रेसच्या एकत्रित भूमिकेचे स्वागत केले. यावेळी पालकमंत्री मधुकर चव्हाण, खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील, आमदार बसवराज पाटील यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.  कळंब तालुक्यातील वडगाव (ज) येथे गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या भागाची बलगाडीत बसून पवार यांनी पाहणी केली.