विविध प्रशिक्षणांच्या नावावर शासकीय निधीचा गैरवापर करण्यात आघाडीवर असलेल्या आदिवासी विकास खात्याने आता राज्यातील आदिवासी युवक-युवतींना चक्क ‘आचारी’ बनवण्याचा विडा उचलला आहे. चांगला स्वयंपाक शिकवण्याच्या या कामावर चक्क २ कोटींची उधळपट्टी केली जाणार आहे.
अजूनही मागास असलेल्या आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून दरवर्षी कोटय़वधीचा निधी खर्च होतो. या आदिवासींना शिक्षण व रोजगाराशी संबंधित प्रशिक्षण देणे एकदाचे समजून घेता येईल. मात्र, प्रशिक्षणाच्या नावावर चक्क पाटय़ा टाकण्याचे काम आता आदिवासी विकास खात्यात सुरू झाले आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत मिळालेला निधी वापरला जात आहे. आदिवासी विकास खात्याने आता राज्यातील ४०० आदिवासी युवक-युवतींना चांगला स्वयंपाक कसा करावा, याचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर १ कोटी ८८ लाख ८२ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहे. प्रशिक्षण देण्याचे हे कंत्राट अमरावतीच्या यशवंत मानव विकास प्रशिक्षण संस्थेला देण्यात आले आहे. यात निवड करण्यात आलेल्या एका आदिवासी प्रशिक्षणार्थीवर ४७ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. केवळ एक महिन्याच्या या प्रशिक्षणावर करण्यात येत असलेला हा अवाढव्य खर्च बघून अनेकांचे डोळे विस्फारले आहेत. २ कोटी रुपये खर्चून ४०० युवक-युवतींना आचारी बनवण्याचा आदिवासी विकास खात्याचा हा उद्योग केंद्र शासनाने निधी देतांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा भंग करणारा आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेल्या निधीतून रोजगाराची हमखास हमी असेल, अशाच पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी केंद्राची सूचना आहे. प्रशिक्षणातून तयार झालेल्या या ४०० आचाऱ्यांना रोजगार कोण देणार, यावर या खात्याने मौन बाळगले आहे. कौशल्य विकासाचा निधी खर्च करताना राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाची मदत घेण्यात यावी, तसेच हेच महामंडळ सरकारची अधिकृत एजन्सी आहे, असे केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले असताना सुद्धा राज्यातील आदिवासी विकास खात्याने अमरावतीच्या संस्थेला हे कंत्राट बहाल केले आहे.
राज्यात आदिवासीबहुल भागात महिला बचत गटांची संख्या लक्षणीय आहे. या निधीतून या गटांना स्वयंपाकाचे प्रशिक्षण दिले असते तर हा निधी सार्थकी लागला असता. मात्र, तसे न करता युवक-युवतींना प्राधान्य देण्याचा निर्णय या खात्याने घेतला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकशास्त्राचा कोणताही अनुभव नसलेल्या संस्थेच्या माध्यमातून हा निधी खर्च केला जाणार आहे.