यावर एक महत्त्वपूर्ण असे एक पाऊल टाकता येईल. ते म्हणजे प्रत्येक हिंदी व सर्वच प्रादेशिक चित्रपटाची पटकथा सेन्सॉर करून देणे/ घेणे. चित्रपट माध्यमात पटकथा हाच सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. दृश्य माध्यमाची जाण असणारा दिग्दर्शक पटकथेवर अधिकाधिक काम करतो. काही कलाकार देखील पटकथा वाचूनच तर चित्रपट स्वीकारतात. अर्थात सर्वच दिग्दर्शक व कलाकार या वृत्तीचे नाहीत. चित्रपटाच्या मुहूर्ताच्या वेळेस फक्त नावच निश्चित असणारे चित्रपट बरेच. तसेच किती तरी कलाकार पटकथा नव्हे तर साइनिंग अमाऊंट पाहून चित्रपट स्वीकारतात. आपण ‘नाही’ म्हणालो तर ‘हो’ म्हणायला बरेच कलाकार आहेत याची त्याला पूर्ण जाणीव असते. काही चित्रपट निर्मितीवस्थेत असतानाच पटकथेत बदल होत जातो. एखादा आयटम साँग येतो, एखादा ‘स्टार’ पाहुणा कलाकार म्हणून येतो. एक लक्षात घ्या सगळेच चित्रपट भक्कम पटकथेवर निर्माण होत नाहीत. त्याला कोणतीच चित्रपटसृष्टी अपवाद नाही. कलेसाठी कला या वृत्तीने वर्षभरात जेमतेम दहा टक्केच चित्रपट निर्माण होतात. हे तर आपण अनेक चित्रपट पाहताना अनुभवतो. पटकथाच सेन्सॉर करून घेऊन मग चित्रीकरण करण्यात यावे, असा नवा नियम आल्याने कामाची ढोबळ पद्धत सोडून द्यावी लागेल. टाईमपास म्हणून या व्यवसायात आलेल्यांची पंचाईत होईल. खरंतर एक प्रकारे चित्रपटसृष्टीला थोडीशी शिस्त लागेल. पटकथा सेन्सॉर करून घेतानाही काही वाद निर्माण होऊ शकतात. तर सेन्सॉर संमतीने काही बदल देखील करून घेता येतील. ऐवीतेवी पटकथेनुसार चित्रीकरण करणे चांगले लक्षण मानले जातेच. एकदा पटकथा सेन्सॉर झाल्यावर त्यात कोणताही बदल करता येणारच नाही, अशी अट अर्थात नसावी. कारण कधी कधी चित्रपट निर्मितीच्या कोणत्याही टप्प्यावर पटकथाकार वा दिग्दर्शक यांना एखादी नवीन कल्पना सुचू शकते. पण तो बदल सेन्सॉरकडून मान्य करून घ्यायला हवा. पटकथाच सेन्सॉर केल्याने अनावश्यक चित्रीकरण व त्यावरचा वेळ, पैसा, शक्ती याची भरपूर बचत होईल. ऐवीतेवी आपल्या चित्रपटसृष्टीला आर्थिक शिस्त व नियोजन याची गरज आहेच. महत्त्वाचे म्हणजे ओव्हर बजेटचा तणाव दूर होईल. या सार्‍यातून एक सकारात्मक गोष्ट घडेल. कोणती माहितीये? हौसे गवसे निर्माते या माध्यमाच्या जवळपास देखील येणार नाहीत व आपोआपच चित्रपट निर्मितीची संख्या घटत जाईल. त्याची चित्रपट व्यवसाय व प्रेक्षक या दोघांनाही तीव्र गरज वाटतेय. अर्थात यातील सर्वच पटकथा दर्जेदार असतील असे नव्हे. ते ठरवणे सेन्सॉरच्या ‘कात्री’त नाही. सेन्सॉर फक्त तुम्ही थीम/ गोष्ट/ आशय यानुसार पटकथा रचलीये ना एवढेच पाहणार. म्हणजे अनावश्यक नग्नता/ हिंसा वगैरे नाही ना हे पाहणे सेन्सॉरचे काम. ऐतिहासिक चित्रपट वा एखाद्या विशिष्ट काळावर आधारित चित्रपटासाठी सिनेमॅटिक लिबर्टी घेता येणार नाही. ‘बाजीराव मस्तानी’त मस्तानी व काशीबाई एकत्र पिंगा घालतात असा नृत्य प्रकार होणार नाही. आणि काहीच माहिती नसतानाच ‘पद्मावती’च्या सेटवर हल्ला होणार नाही. पटकथाच सेन्सॉर झाल्याने बाह्यसेन्सॉरला केवढा तरी चाप बसेल. आपल्यालाच ‘इंदू सरकार’ दाखवण्यात यावा अशी कोणत्याही राजकीय पक्ष वा नेत्याला मागणी करता येणार नाही. तात्पर्य पटकथाच सेन्सॉर करून घेऊन मग चित्रीकरणाला सुरुवात करण्याची पद्धत चित्रपट व चित्रपटसृष्टी यांच्याच पथ्यावर पडणारे आहे. पण आपल्या चित्रपटसृष्टीची एकूण रचना/ मानसिकता/ वाटचाल पाहता असे काही कसोटीला उतरणारे स्वीकारले जाईल असे वाटत नाही. कारण सेन्सॉरने सुचविलेल्या अवाजवी कट्सने चित्रपट अचानक प्रकाशात येतो (उडता पंजाब), कधी दिग्दर्शकाची घसरती कारकीर्द सावरली जाते (इंदू सरकार) तर कधी एखादा चित्रपट वेगळा व चांगलाही वाटतो (लिपस्टिक अंडर माय बुरखा) पण अशा सेन्सॉर वादाने फार पूर्वी काही चित्रपटांचे बळी गेलेत (सेन्सॉरने ‘पती परमेश्वर’ दीड वर्ष रखडवून त्याची हवाच काढली) मात्र सेन्सॉरने आपल्या ‘कात्री’त चित्रपट पकडला रे पकडला की निर्माता-दिग्दर्शक सर्वप्रथम प्रसारमाध्यमांकडे धावतो. तेव्हा त्याला पटकन भरपूर प्रसिद्धी हवी असते की सहानुभूती याचे उत्तर कधीच सापडत नाही. पटकथाच सेन्सॉर करून घेऊन एक महत्त्वपूर्ण नवीन प्रथा अंमलात आणायला काय हरकत आहे? एखादा क्रांतिकारक निर्णय म्हणजे घुसमट/ घुसळण/ बरी वाईट घडामोड होणारच. ती व्हायलाही हवीच…
– दिलीप ठाकूर