सरकारी बाबूंची खाबूगिरी

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या संजय गांधी, इंदिरा गांधी आणि राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजनेतून राज्य सरकारी सेवेतील १३,७३२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गरिबांसाठी असलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या निधीवर  डल्ला मारल्याचे आढळून आले आहे. दोन स्तरावर झालेल्या चौकशीत या अधिकाऱ्यांवर शासकीय निधीच्या अपहाराचा आरोप ठेवण्यात आला असून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र या गैरव्यवहारातील सहभागी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आकडा बघून सरकारच हादरून गेले आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करायची झाल्यास महसूल विभागाला टाळेच ठोकावे लागेल, या भयाने गेली दहा वर्षे सरकारने हा अहवालच दडपून ठेवला आहे. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि सरकारी अधिकारी यांच्या हातमिळवणीतून झालेल्या लुटीच्या या प्रकारामुळे सरकार हादरून गेले आहे.
राज्यातील संजय गांधी निराधार योजनेतील गैरव्यवहाराचे प्रकरण गेली दहा वर्षे फक्त डॉ. विजयकुमार गावित या मंत्र्याभोवतीच फिरत राहिले आहे. परंतु गावित प्रकरणाच्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने दोन स्तरावर केलेल्या चौकशीत राजकारण्यांबरोबरच मोठय़ा प्रमाणावर शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचाही त्यात सहभाग असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मृत आणि बेपत्ता व्यक्तींना, तसेच बनावट कागदपत्रांद्वारे बोगस लाभार्थी तयार करून त्यांच्या नावे १०० कोटी ६६ लाख ८४ हजार रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
या प्रकरणात निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश २००२ मध्ये न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सरकारने या योजनेंतर्गत राज्यभरातील लाभार्थ्यांच्या फेरतपासणीसाठी विभागीय आयुक्त व आरोग्य उपसंचालक यांच्या उच्चस्तरीय समित्या स्थापन केल्या. या समित्यांनी दिलेल्या अहवालात एकूण ३ लाख ५३ हजार ३६० अपात्र लाभार्थी आढळल्याचे नमूद केले होते. त्यावर राज्य सरकारने पुन्हा त्याची छाननी करून सूक्ष्म स्तरावर चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी समित्या स्थापन केल्या. त्यात जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूक्ष्म तपासणी अहवालात राज्यभरात १ लाख ६६ हजार ३५२ अपात्र लाभार्थी आढळले आहेत.
या गैरव्यवहाराला कोण कोण जबाबदार आहे, त्याचीही चौकशी करण्यात आली. त्यानुसार अगदी गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक ते तालुका स्तरावरील लिपिक, सर्कल, गटविकास अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, नायब तहसिलदार, तहसिलदार, इत्यादी १३,७३२ अधिकारी व कर्मचारी दोषी असल्याचे आढळून आले. तालुका स्तरावरील समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य असलेल्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांनाही या प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले आहे.
या सर्वावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याच्या शिफारशी चौकशी समित्यांनी केली आहे. २००३मध्ये मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतला, परंतु तशी कारवाई झाल्यास बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी ज्या खात्याशी संबंधित आहेत, त्या महसूल विभागालाच टाळे लावावे लागणार आहे, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे गेली दहा वर्षे हा अहवाल दडपून ठेवण्यात आला आहे.
    (पूर्वार्ध)