कोटय़वधींची खोटी बिले काढणाऱ्यांवर कारवाई करा

विधिमंडळ समितीची शिफारस
माहीम येथील पोलीस वसाहतीची दुर्दशा झाली असून यातील काही इमारती राहण्यासही लायक नाहीत. घर भाडय़ापोटी येथील पोलिसांकडून वर्षांला साडेसहा कोटींची पठाणी वसूली केली जात असतानाही या इमारतींच्या दुरूस्तीवर आतापर्यंत केवळ साडे चार कोटी रूपयेच खर्च करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणज दुरूस्तीच्या नावाखाली मोठय़ा रकमांची देयके काढून निधीची दुरूपयोग करण्यात आल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या अंदाज समितीने ठेवला आहे. तसेच या वसाहतीच्या दुरावस्थेस जबादार असणाऱ्या पोलीस आधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
पोलिसांच्या निवास स्थानासाठी राज्य शासनाने म्हाडाकडून माहीम येथील १४ इमारती विकत घेतल्या  होत्या. मे. बी. जी. शिर्के कंपनीने बांधलेल्या या इमारतींचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचे झाल्यामुळे २०-२५ वर्षांतच या इमारतीचीं दुरवस्था झाली आहे. या इमारतींच्या दुरूस्तीच्या कामावर आतापर्यंत ४ कोटी ६४ लाख रूपये खर्च करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही या इमारतींची दुरवस्था कायम आहे.
त्यामुळे सबंधित अधिकाऱ्यांनी दुरूस्तीच्या नावाखाली केवळ देयकेच काढल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या अंदाज समितीने काढला असून ज्या अधिकाऱ्यांच्या काळात हा घोटाळा झाला आहे, त्याची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर तीन महिन्यात कारवाई करण्याची सूचना गृह विभागाला करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे या इमारतींच्या देखभाल- दुरूस्तीसाठी नेमण्यात आलेल्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनीही आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका समिनीने ठेवला असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश समितीने दिले आहेत. याचबरोबर ज्या सात इमारती अत्यंत वाईट अवस्थेत आहेत त्यांची येत्या सहा महिन्यात दुरूस्ती करून त्या पोलिसांना राहण्यासाठी द्याव्यात असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.