जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधताना मुंबई उच्च न्यायालयाने महिलांवरील अत्याचारांबाबतच्या खटल्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत महिलांना मोठा दिलासा दिला आहे. महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे खटले महिला न्यायाधीशाने चालविण्यासोबतच ‘त्या’ न्यायालयांतील अन्य कर्मचारीवर्गही महिलाच असणार आहेत. महिलांना साक्ष देताना कोणताही संकोच वाटू नये यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून त्याबाबतचे परिपत्रक उच्च न्यायालय प्रशासनाने सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना पाठवले आहे.
गुरुवारी रात्रीच हे परिपत्रक जिल्हा न्यायालये आणि अन्य कनिष्ठ न्यायालयांना पाठविण्यात आले असून त्याच्या अंमलबजावणीला शुक्रवारी ‘महिलादिनी’पासूनच सुरुवात करण्यात आली. उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल एस. बी. शुक्रे यांनी हे परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबतचे खटले महिला न्यायाधीशाकडूनच चालविले जातील. या न्यायालयात कारकून, स्टेनोग्राफर, अनुवादक, टंकलेखक, शिपाई आणि पोलीस हा अन्य कर्मचारीवर्गसुद्धा महिलाच असणार आहे.
महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबतची प्रकरणे संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज असते. त्याचमुळे पीडित महिलेला कुठल्याही दबावाविना अथवा संकोच न करता साक्ष देता यावी यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.