केंद्रीय कृषीमंत्री व काका शरद पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून १२ डिसेंबर २०१२ रोजी राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी केली खरी; मात्र आजमितीस प्रत्यक्षात अवघे ७५ टक्केच राज्य भारनियमनमुक्त झाले आहे. वीजचोरी आणि वीजदेयकांच्या थकबाकीमुळे एक चतुर्थाश महाराष्ट्र अद्याप अंधारातच आहे.
राज्यात औद्योगिक ग्राहकांना फेब्रुवारी २०१२ पासून २४ तास वीज दिली जात आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांचे साप्ताहिक भारनियमनही (स्टॅगरिंग डे) रद्द झाले. राज्यात कृषी आणि औद्योगिक वगळता ५०४२ फीडरद्वारे शहरी व ग्रामीण भागाला वीजपुरवठा केला जातो. वीजचोरी व थकबाकीच्या प्रमाणानुसार अ, ब, क, ड, ई, फ आणि ग १ ते ग ३ असे गट तयार करण्यात आले आहेत. आजमितीस ड गटापर्यंतचे एकूण ३७७२ फीडर भारनियमनमुक्त झाले आहेत. तर ४२ टक्क्यांपासून थेट ८५ टक्क्यांपर्यंत वीजहानी असलेल्या १२७० फीडरवर अद्याप भारनियमन सुरू आहे. म्हणजे बुधवारी १२ डिसेंबरचा मुहूर्त उजाडत असताना राज्यातील ७५ टक्के भाग भारनियमनमुक्त झाला आहे. तर २५ टक्के महाराष्ट्र अजूनही अंधारातच आहे. विशेष म्हणजे अंधारात असलेल्या या एक चतुर्थाश महाराष्ट्रात मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील शहरे व गावांची संख्या अधिक आहे.
सध्या राज्याची वीजमागणी सरासरी १४,६०० मेगावॉट असून उपलब्धता सरासरी १३,७५० मेगावॉटपर्यंत आहे. सरासरी तूट ८५० मेगावॉटची आहे. राज्याची विजेची गरज भागवण्यासाठी ८०० मेगावॉट वीज बाजारपेठेतून घेतली जात आहे. बाजारपेठेत सरासरी चार रुपये प्रतियुनिट दराने वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे तूट भरून काढणे शक्य असले तरी अत्याधिक वीजचोरी व पैसे थकवणाऱ्या ग्राहकांना भारनियमनमुक्त केल्यास तीच प्रवृत्ती फोफावण्याची भीती आहे. त्यामुळे आता या २५ टक्के भागातील वीजचोऱ्या नियंत्रणात आणण्याची आणि वीजदेयक वसुली वाढवण्याचे आव्हान ऊर्जाखात्यासमोर आहे.
ऊर्जामंत्र्यांचा जालना अंधारात
अत्याधिक वीजचोरी आणि थकबाकी असलेल्या भागांत भारनियमन सुरू ठेवण्याच्या धोरणामुळे खुद्द ऊर्जामंत्री राजेश टोपे यांच्या जालन्यातच अंधार आहे. जालन्यात मोठय़ा प्रमाणात वीजचोरी आणि थकबाकीमुळे तब्बल ८० टक्के वीजहानी आहे. आता आपल्या भागातील लोकांना वीजचोरीपासून परावृत्त करण्याचे आणि विजेचे पैसे भरण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे मोठे आव्हान टोपे यांच्यासमोर आहे.