आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी ‘बेस्ट’चे केंद्र, राज्य सरकारला साकडे

डिझेलच्या दरवाढीमुळे भविष्यात बेस्ट उपक्रमाच्या तिजोरीवर ४३ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून बिकट आर्थिक स्थितीत हा भार बेस्टला सहन होणार नाही. त्यामुळे कर माफ करून केंद्र आणि राज्य सरकारने बेस्टचा डोलारा सावरण्यासाठी मदत करावी, असे आवाहन बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी केले.
केंद्र सरकारने डिझेलच्या दरात वाढ केल्यामुळे भविष्यात बेस्टची आर्थिक स्थिती आणखी खालावणार आहे. सर्वसामान्यांना डिझेल ५२ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळत आहे. परंतु बेस्टला मात्र ते ६४ रुपयांना मिळत आहे. सार्वजनिक उपक्रम असतानाही बेस्टला प्रतिलिटर डिझेलमागे १२ रुपये जादा द्यावे लागत आहेत. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. विदेशात अशा उपक्रमांवर कोणत्याही प्रकारचे कर लादण्यात येत नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक उपक्रमांना वाचविण्यासाठी केंद्राने विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे गुप्ता म्हणाले.
बेस्ट समितीने वस्तुस्थितीचा आढावा घेऊन एक प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठवावा, असे आवाहन गुप्ता यांनी केले. डिझेलच्या दरवाढीमुळे बेस्टच्या तिजोरीवरील ताण वाढत असल्याची माहिती देण्यासाठी प्रशासनाकडून बेस्ट समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्यात आला. केंद्र सरकारने किरकोळ वाढ केली असती तर बेस्टला आर्थिक भार सहन करता आला असता. आता सरकारने कर माफ करावेत आणि बेस्टला सावरावे, अशी मागणी करून शिवसेना नगरसेवक सुनील गणाचार्य म्हणाले की, बेस्ट समिती अध्यक्षांनी खासदार-आमदारांची भेट घेऊन बेस्टचे गाऱ्हाणे मांडावे.
काँग्रेसला चिंतन बैठकीसाठी वेळ आहे, पण जनतेचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळ नाही. सरकार करांमध्ये सवलत देणार नसेल तर बेस्ट एक दिवस बंद ठेवावी लागेल, असा इशारा सपाचे याकूब मेनन यांनी दिला. शिवसेनेकडूनही त्यास दुजोरा देण्यात आला. मात्र काँग्रेस त्यासाठी राजी नसल्याचे समजते.