केंद्र सरकारने केलेल्या इंधन दरवाढीमुळे बेस्ट उपक्रमावरील आर्थिक भार वाढला असून राज्य सरकार व महापालिकेकडून मिळणारी सबसिडीची कुमक आणि भाडेवाढीशिवाय बेस्टपुढे पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही, असे बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
बेस्टचा डळमळीत झालेला आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी १ एप्रिलपासून पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये प्रवासी भाडय़ात एक रुपयाने वाढ करण्याचा निर्णय बेस्टने घेतला होता. त्यामुळे परिवहन विभागाच्या तिजोरीत ५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार होता. मात्र केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या इंधन दरवाढीमुळे पुन्हा बेस्टची आर्थिक स्थिती नाजूक बनली आहे. आगामी वर्षांमध्ये इंधनापोटी बेस्टला ६ कोटी ५८ लाख ७१ हजार रुपयांचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे १ एप्रिलपासून होणाऱ्या बस भाडेवाढीमुळे परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही, अशी चिंता गुप्ता यांनी बेस्ट समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत व्यक्त केली.
इंधन दरवाढीमुळे बेस्ट उपक्रमाचा ताळमेळ बसविणे कठिण झाले आहे. राज्य सरकार आणि पालिकेने सबसिडी दिल्यास यातून मार्ग काढता येऊ शकेल. परंतु आगामी वर्षांत होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर ते कितपत शक्य होईल हे सांगणे कठीण आहे, असे ते म्हणाले.