उद्याने, उपवने, मनोरंजन आणि खेळाची मैदाने काळजीवाहू तत्त्वावर गृहनिर्माण सोसायटय़ा व सामाजिक संस्थांना दत्तक देण्याच्या धोरणावर सुधार समितीने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. या दत्तक विधानाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला. मात्र संख्याबळाच्या जोरावर सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने या धोरणाला मंजुरी दिली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करीत विरोधकांनी सभात्याग केला.
गृहनिर्माण सोसायटय़ा व सामाजिक संस्थांना उद्याने, उपवने, मनोरंजन आणि खेळाची मैदाने काळजीवाहू तत्त्वावर दत्तक म्हणून देण्याबाबतचे धोरण प्रशासनाने आखले आहे. प्रशासनाने या धोरणाचा प्रस्ताव सोमवारी सुधार समितीच्या बैठकीत सादर केला होता. काँग्रेसचे मोहसीन हैदर, मनसेचे चेतन कदम, दिलीप लांडे आदींनी उद्याने, उपवने आणि मैदानांच्या दत्तक विधानाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करून या धोरणाला कडाडून विरोध केला. भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्याचा हा प्रकार असल्याचाही आरोप विरोधकांनी या वेळी केला.
सुधार समितीच्या बैठकीस प्रशासनाच्या वतीने उपायुक्त सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी उपस्थित राहतात; परंतु या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास स्वत: जातीने हजर होते. त्याबद्दल विरोधकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. गेल्या काही वर्षांमध्ये पालिकेचे २२५ भूखंड देखभालीसाठी विविध संस्थांना देण्यात आले असून त्यांच्याबरोबर झालेल्या कराराची मुदत संपुष्टात आली आहे; पण त्यापैकी केवळ आठ भूखंड ताब्यात घेण्यात पालिका यशस्वी झाल्याची माहिती एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी या वेळी दिली. त्यामुळे विरोधकांच्या संतापाचा पारा आणखी चढला. भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्यासाठीच सत्ताधारी दत्तक विधानाचा घाट घालत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. विरोधकांचा विरोध न जुमानता सुधार समिती अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी धोरणास मंजुरी देण्यासाठी मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. धोरणाच्या बाजूने १२, तर विरोधात ११ मते पडली. अखेर एका मताने हे धोरण मंजूर करण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांनी संख्याबळाच्या जोरावर धोरण मंजूर केल्यामुळे संतापलेल्या विरोधकांनी बैठकीत प्रचंड गोंधळ घातला. अखेर सत्ताधाऱ्यांच्या निषेध करीत विरोधकांनी सभात्याग केला.
भाजप सदस्य अनुपस्थित
उद्याने, उपवने, मनोरंजन आणि खेळाची मैदानांच्या दत्तक विधानाच्या धोरणास मंजुरी द्यावयाची असल्यामुळे शिवसेना आणि भाजपच्या सर्व सदस्यांना सुधार समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याचे आदेश पक्षाकडून देण्यात आले होते. मात्र सुधार समितीच्या माजी अध्यक्ष आणि भाजप नगरसेविका उज्ज्वला मोडक या बैठकीस अनुपस्थित होत्या. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप सदस्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू होती.