देशातील घोटाळे व पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी यामुळे जगभरात प्रतिमा खराब झाली असून कायद्याचे पावित्र्य राखले जाईल याचे ठोस आश्वासन सरकारने दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा टाटा समूहाचे मावळते अध्यक्ष रतन टाटा यांनी रविवार वृत्तसंस्थेला दिलेल्या खास मुलाखतीत व्यक्त केली आहे. टाटा हे येत्या २८ डिसेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यांनी टाटा समूहात जवळपास ५० वर्षे काम केले. त्यात २१ वर्षे ते अध्यक्ष होते. याच महिन्यात ते वयाची पंच्याहत्तरी पूर्ण करीत आहेत. या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात घेतलेले निर्णय, सध्याची गुंतवणूक स्थिती, उद्योगातील नैतिकता, संकुचित भांडवलवाद अशा अनेक विषयांवर दिलखुलास भाष्य केले.
भारत देश हा घोटाळ्यांनी ग्रासला आहे, कोर्टकचेऱ्या, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी यांसारख्या कृतींमुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेबाबतच गुंतवणूकदारांच्या मनात अनिश्चितता आहे. ‘तुम्हाला भारतात कंपनीची मालकी मिळवण्यासाठी, गुंतवणुकीकरिता एफआयपीबीची मान्यता मिळते, तुम्हाला कंपनी चालवण्याचा परवाना मिळतो व त्यानंतर तीन वर्षांनी तेच सरकार तुम्हाला सांगते, की परवाने बेकायदा आहेत. तेव्हा तुमचे सर्वस्व गमावलेले असते.’ ‘अशाच गोष्टींमुळे अनिश्चितता निर्माण होते. यापूर्वी भारताची प्रतिमा अशी कधीच नव्हती, त्यामुळे मी स्वत: हादरून गेलो आहे, कारण या देशात काहीही घडू शकते.’ टाटा सांगत होते. देशातील कायद्याचे पावित्र्य राखले जाईल व सरकारने दिलेल्या परवानग्या इतक्या सहजपणे निकामी ठरवता येणार नाहीत. असे होत गेले तर भारतालाच जग खूप सहजतेने घेईल. त्याचे कुठलेही महत्त्व किंवा गांभीर्य उरणार नाही, असे ते म्हणाले.
‘एफडीआय’चा निर्णय योग्य
‘सरकारने एफडीआय व इतर निर्णय घेतले ते योग्य आहेत. त्यामुळे निश्चितच काही प्रमाणावर विश्वास परत आला आहे. या उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे पण एवढे पुरेसे नाही, ‘देशात कायद्याचे राज्य आहे हे दाखवून देऊन लोकांना आश्वस्त करावे लागेल. कायद्यातील बदल भविष्यकालीन असावा की पूर्वानुलक्षी यावर फार गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.