गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या मालकीचा ‘जयप्रभा स्टुडिओ’ पुरातन वास्तू यादीत समाविष्ट करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्कामोर्तब करत मंगेशकर यांना तडाखा दिला. त्यामुळे ‘जयप्रभा स्टुडिओ’ पुरातन वास्तू म्हणूनच राहणार आहे.
कोल्हापूरमधील ‘जयप्रभा स्टुडिओ’ची आपल्या मालकीची जमीन हडपण्याच्या हेतूनेच सरकारने त्याला पुरातन वास्तूचा दर्जा देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप मंगेशकर यांनी याचिकेद्वारे केला होता. वास्तविक मंगेशकर यांनी याप्रकरणी २०१३ मध्येच याचिका केली होती. मात्र याचिकेत दुरुस्ती करत २०१२ची पुरातन वास्तूंची यादी तसेच ही यादी तयार करण्याकरिता सरकारने नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांना दिलेल्या अधिकाराला आव्हान दिले होते. शिवाय वास्तूला पुरातन वास्तूचा दर्जा देण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस पाठवून त्यांची बाजू ऐकणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकार तसेच कोल्हापूर पालिकेने अशा प्रकारे आपल्याला नोटीस पाठवलेलीच नाही, असा दावाही मंगेशकर यांच्यावतीने अॅड्. गिरीश गोडबोले यांनी केला होता.
त्यावर वारंवार आदेश देऊनही ‘जयप्रभा स्टुडिओ’सह कोल्हापूरमधील महत्त्वाच्या वास्तू, इमारतींची वारसा घोषित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात पालिका अपयशी ठरली. त्यामुळेच यादीचा निर्णय नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांकडे सोपवण्यात आला. एमआरटीपीच्या कलम १६२ नुसार राज्य सरकारने आपले विशेषाधिकार वापरून हा आदेश दिला. असा राज्य सरकारतर्फे अॅड्. मोलिना ठाकूर यांनी केला होता, तर ‘जयप्रभा स्टुडिओ’मध्ये काही ठिकाणी मंगेशकर यांच्या वतीने पत्रे लावण्यात आले होते. ते हटवण्याची नोटीस मंगेशकर यांना देण्यात आली होती. त्यात राज्य सरकारने स्टुडिओ हेरिटेजमध्ये समाविष्ट केल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. शिवाय राज्य सरकारने सर्वप्रथम यादी तयार करण्यास सांगितल्यावर ती तयार करण्यात आली आणि ती वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मंगेशकर यांना स्टुडिओ हेरिटेज यादीत समाविष्ट आहे याची जाणीव होती, असा युक्तिवाद पालिकेच्या वतीने अॅड्. श्रीनिवास पटवर्धन यांच्याकडून करण्यात आला. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने हे सगळे मुद्दे लक्षात घेतले.