‘महावितरण’ने वीजचोरीचे खापर कृषीपंपांवर फोडले

राज्यातील विजेची चोरी लपवण्यासाठी ती वीज शेतकऱ्यांनी वापरल्याचे दाखवून ‘महावितरण’ने सुमारे ६५०० कोटी रुपयांचा चुना गेल्या १३ वर्षांत राज्य सरकारला लावला आहे. त्याचबरोबर वीजचोरांसोबत संगनमत करून ‘महावितरण’चे अधिकारी कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार करीत आहेत. या घोळातून सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप राज्य वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला आहे. शेतीपंपांचा खरा वीजवापर समोर येण्यासाठी राज्यातील ३६ लाख वीजपंपांची पटपडताळणी व वीजवापराची तपासणी करावी, अशी मागणी होगाडे यांनी केली आहे.
राज्यातील वीजपंपांच्या नावावर विजेच्या पुरवठय़ापेक्षा दीडपट ते चौपट प्रमाणात वीजदेयक आकारणी केली जाते हे अनेक फीडर्सच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. राज्यात तब्बल २५०१ फीडरवर, विजेचा पुरवठा आणि देयक आकारणीत विसंगती असल्याचे आणि पुरवठय़ापेक्षा जादा वीजदेयक आकारणी झाल्याचे फेब्रुवारी २०१३ मध्ये आढळून आले आहे. खुद्द ‘महावितरण’च्या संचालकांनी याबाबत राज्यभरातील मुख्य अभियंत्यांना पत्र पाठवत अशा फीडर्सकडे लक्ष देऊन नीट नोंदणी करण्याचा आदेश दिला असून ही कबूलीच असल्याचे होगाडे म्हणाले.
वीजपंपांच्या नावावर यावर्षी तब्बल दोन हजार कोटी युनिटचा वापर दाखवला गेला, प्रत्यक्षात वापर एक हजार युनिटच्या आसपास आहे. अशा रीतीने महावितरणने राज्य सरकारकडून वीजपंपांसाठीच्या अनुदानातून १३५० कोटी रुपये जादा उकळल्याचा आरोप होगाडे यांनी केला. तर गेल्या १३ वर्षांचा विचार करता ही रक्कम सुमारे ६५०० कोटींच्या घरात जाते, असे नमूद
केले.
तसेच राज्यातील खरी वीजगळती ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. पण १५ टक्केच वीजगळती दाखवली जाते. बाकीच्या १५ टक्के वीजगळतीत ‘महावितरण’च्यासंगनमताने होणाऱ्या वीजचोऱ्यांचा समावेश आहे. त्यातून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वरकमाई होते. यातून गेल्या १३ वर्षांत तब्बल ३० हजार कोटींचा घोळ झाल्याचा आरोप होगाडे यांनी केला.
मात्र, ‘महावितरण’ने हे आरोप फेटाळले आहेत. होगाडे यांचे आरोप खोटे व विनाकारण बदनामी करणारे आहेत, असे कंपनीने खुलाशात म्हटले आहे. आमच्या जमा-खर्चाचे ‘कॅग’तर्फे परीक्षण होते. कोणाच्याही वैयक्तिक फायद्याचा प्रश्न नाही, असे ‘महावितरण’ने स्पष्ट केले आहे. पण राज्यातील २५०१ फीडर्सवर वीजपुरवठा-देयक आकारणीत विसंगती कशी? वीजपंपांचा वापर याबाबत कसलेही स्पष्टीकरण त्यात नाही.