चिमूटभर निधी नि भाराभर कामे!

राज्यात दोन वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या मराठी भाषा विभागासाठी अत्यल्प आर्थिक तरतूद असताना अनेक प्रकल्पांचे ओझे या विभागावर टाकण्यात आले आहे. मुंबईत भाषाभवन बांधणे, मराठी विश्वकोश अद्ययावत करणे, बोली भाषा अकादमी स्थापन करणे, भाषा संचालनालयाची विभागीय कार्यालये सुरू करणे, अन्य प्रांतीयांसाठी मराठी संवाद पुस्तिका व दृकश्राव्य सीडी तयार करणे, अनुवाद प्रशिक्षण उपक्रम राबिवणे, मराठी भाषेचे धोरण ठरविणे, सीमा भागात मराठी भाषा संवर्धनाला प्रोत्साहन देणे, असे एक ना अनेक प्रकल्प सध्या विचाराधीन आहेत. मात्र, मराठी भाषेच्या विकासाला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांना निधीची कमतरता नाही, असा दावा भाषा संचालक ललिता देठे यांनी केला.
राज्यात २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग स्थापन करण्यात आला. या विभागाच्या आधिपत्याखाली भाषा संचालनालय, राज्य मराठी भाषा विकास संस्था, महाराष्ट्र राज्य मराठी साहित्य व संस्कृती मंडळ आणि मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ या संस्था आणण्यात आल्या. त्यामुळे या विभागाच्या कामाचा व्याप आणि पसारा वाढलेला आहे.
देशपातळीवर मराठी भाषेलाही अभिजात भाषेचा  दर्जा मिळावा यासाठी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अंतिम अहवाल पुढील महिन्यात येणे अपेक्षित आहे, त्यानंतर केंद्र सरकारकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठिवला जाणार आहे, असे श्रीमती देठे यांनी सांगितले.
राज्याचे पुढील २५ वर्षांचे मराठी भाषा धोरण ठरविण्यासाठी डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व विद्यापीठ स्तरावर व सर्व विद्याशाखांमध्ये मराठी भाषेचा किमान एक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करणे आणि राज्यातील सीबीएसई, आयसीएसईच्या शाळांमध्ये मराठी अभ्यासक्रम अनिवार्य करणे या शिफारसी समितीने केल्या आहेत.
मुंबईत भाषाभवनाची उभारणी करणे हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सध्याच्या रंगभवनच्या जागी हे भाषाभवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यात मराठी भाषा संशोधन प्रयोग शाळा, अनुवाद केंद्र, दृकश्राव्य स्टुडिओ, सभागृह, ग्रंथालय, अभ्यासिका, पुस्तक विक्री व प्रदर्शन केंद्र सुरू करणे यांचा समावेश आहे. प्रस्तावित भाषाभवनात या विभागाशी संलग्न सर्व संस्थांची कार्यालये एकत्र आणण्यात येणार आहेत.
मराठी भाषेच्या विकासाठी  निधीचा तुटवडा आहे. चालू अर्थसंकल्पात फक्त १६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या विभागात मनुष्यबळ वाढविण्याची आवश्यकता आहे. मात्र,अर्थसंकल्पात तरतूद कमी असली तरी जे जे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत, त्यासाठी पुरेसा निधी मिळत आहे, असे श्रीम. ललिता देठे यांनी सांगितले.
भाषा विभागाची सद्यस्थिती
*    भाषा विभागासाठी मनुष्यबळाची कमतरता
*    रंगभवनच्या जागी भाषाभवन बांधण्याचा प्रस्ताव
*    अनुवाद केंद्र, दृकश्राव्य स्टुडिओ, सभागृह, ग्रंथालय, पुस्तक विक्री व प्रदर्शन केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन