वीजपुरवठय़ाबाबत ‘महावितरण’कडे केल्या जाणाऱ्या ग्राहकांच्या सुमारे ५५ टक्के तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते, तक्रारी सोडवल्या जात नाहीत, असे राज्यात झालेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. राज्यातील ९९ टक्के वीजग्राहकांना हक्कांची जाणीव नसल्याचेही आढळून आले.
वीजग्राहकांच्या हक्कांबाबत जागरूकता, वीज कायदा, वीज आयोगाने वीजपुरवठय़ाबाबत दिलेले आदेश यांच्याबद्दल सामान्य वीजग्राहकांना कितपत माहिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी राज्यातील ३० तालुक्यांतील १२ हजार १७७ जणांना प्रश्न विचारून सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष व शिफारशी वीज आयोगाने जाहीर केल्या आहेत.
‘महावितरण’च्या ७४ टक्के वीजग्राहकांना वीजपुरवठय़ाबाबत काही ना काही अडचणी असतात. वाढीव वीजबिल, वीजपुरवठय़ाचा खराब दर्जा, तांत्रिक बिघाडांमुळे नेहमी वीजपुरवठा खंडित होणे असे त्यांचे स्वरूप असते. वीजपुरवठय़ातील अडचणींबाबत तक्रारी केल्यावर पहिल्याच तक्रारीत त्या सुटण्याचा अनुभव सुमारे ४५ टक्के ग्राहकांनाच येतो. जवळपास ५५ टक्के ग्राहकांच्या तक्रारींकडे ‘महावितरण’चे दुर्लक्ष होते. त्यांना वारंवार पाठपुरावा करून समस्या निवारण करून घ्यावे लागते, असेही या सर्वेक्षणात समोर आले. ‘महावितरण’ने दाद दिली नाही तर ग्राहक तक्रार निवारण संस्था आणि विद्युत लोकपाल ही व्यासपीठे उपलब्ध असल्याची जाणीवही केवळ तीन टक्के ग्राहकांना आहे. या पाश्र्वभूमीवर ग्राहक हक्कांची माहिती व तक्रार निवारणासाठीच्या यंत्रणेची माहिती देणारे फलक ‘महावितरण’ने मराठीत सर्व कार्यालयांत लावावेत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.