उड्डाणपुलांखाली वाहनतळ उभारण्यावर बंदी असतानाही १२ कंपन्यांना कंत्राटे देणाऱ्या ‘एमएसआरडीसी’ने मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असल्याचे ताशेरे ओढत ही परवानगी कशाच्या आधारे देण्यात आली याची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने  मुख्य सचिवांना दिले.  उड्डाणपुलाखालील जागांवर अतिक्रमणे होऊ नयेत म्हणून तेथे वाहनतळ उभारण्याची कंत्राटे देण्यात आली होती. गेल्या वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ही कंत्राटे रद्द करण्यास सुरुवात केली. त्या विरोधात स्नेह सिद्ध ट्रेडिंग ट्रॅव्हल लिमिटेड या कंत्राटदारांने याचिका केली आहे.