अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रकरणांत अवयव देणारा आणि घेणाऱ्याचे कुटुंबीय हे महाराष्ट्राबाहेरील असतील तर त्या संबंधित  राज्यांकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे की नाही याची १० दिवसांत माहिती सादर करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आले.
अवयव प्रत्यारोपण कायद्याच्या नियम १५ नुसार, अवयव प्रत्यारोपणाबाबतची यादी देणे प्रत्येक राज्याला बंधनकारक आहे. मात्र अवयव देणारा वा घेणारा महाराष्ट्रातील नसेल आणि महाराष्ट्रात त्यांच्यावर प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया होणार असेल, तर ते राहत असलेल्या राज्याकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे की नाही हे १० दिवसांत सांगू, असे अतिरिक्त सरकारी वकील जी. डब्ल्यू. मॅटॉस यांनी न्यायालयाला सांगितले.
नेफ्रोलॉजिस्ट भारत शहा यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने ही माहिती दिली. मुख्य न्या. मोहित शहा आणि न्या. अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. भारत शहा यांनी या नियमांत दुरुस्ती करण्याची आणि अशा प्रकरणांत ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र बंधनकारक करू नये, अशी मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारने याबाबत ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्यक नसल्याचे पूर्वीच स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र सरकारने अवयव प्रत्यारोपणाच्या यादीत अद्याप दुरुस्ती केलेली नाही वा त्यासाठी पावलेही उचललेली नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचेम्हणणे आहे. या अटीमुळे गंभीर प्रकरणांमधील प्रत्यारोपणाच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने या वेळी करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात २०१२ मध्ये दिलेल्या निकालाचा दाखला या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आला. महाराष्ट्रात प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया होणार असल्यास आणि अवयव दान करणारा वा घेणारा हे जवळचे नातेवाईक असल्यास अवयव प्रत्यारोपण समितीची परवानगी अनिवार्य असल्याचे या निकालात म्हटले होते.