ठाण्यातील दुर्घटनाग्रस्त साईराज इमारतीमधील विस्थपितांच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात आलेला भूखंड परस्पर मूळ मालकाला परत करण्याच्या प्रकरणाची अधिवेशन संपण्यापूर्वी चौकशी  करण्यात येईल व दोषींवर कारवाई केली जाईल अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
१९९८ साली वागळे इस्टेट भागातील साईराज इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी १६१ कुटुंबे विस्थापित झाली होती. या विस्थापितांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्या ‘स्वामी समर्थ को-ऑप हौसिंग सोसायटी’साठी कोलशेत येथे जागा देण्यात आली होती. मात्र सरकारच्या मालकीची ही जागा परस्पर मूळ मालकाला परत करण्यात आली असून साईराज इमारतीच्या विस्थापितांना मात्र अजूनही भूखंड मिळालेला नाही. त्याबाबत शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड आदींनी उपस्थित केलेल्या चर्चेदरम्यान राज्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
विस्थापितांना सरकारने जागा दिल्यानंतर त्यासाठी रहिवाशांनी ७६ लाख रुपये भरले. मात्र अजूनही ती जागा त्यांना मिळालेली नसल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. २००८ मध्ये ही जमीन पुनर्वसनासाठी दिलेली होती. मात्र ती जागा मूळ मालकाला कोणी आणि कशी दिली. तसेच मुळ मालकाने ती जमीन अन्य बिल्डरला कशी दिली याची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही जाधव यांनी सांगितले.
या विस्थापितांसाठी कोलशेत येथील जागा देण्यात आली होती. मात्र त्या विरोधात  जागेचा मूळ मालक उच्च न्यायालयात गेला होता. त्यावर या जमीन हस्तांतरणास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पार्यायी जागेचा शोध घेतला जात असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.