संस्कारांच्या नावाखाली मुलांवर धर्म लादता येऊ शकत नाही

आपला जन्म ख्रिस्ती धर्मीय आईवडिलांच्या पोटी झाल्याने आपल्या मुलीवरही त्याच धर्माचे संस्कार व्हावेत, असा दावा करून तीन वर्षांच्या मुलीचा ताबा मागणाऱ्या पित्याला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली आहे. संस्कारांच्या नावाखाली कुणीही मुलांवर धर्म लादू शकत नाही, असे मत नोंदवत न्यायालयाने तीन वर्षांच्या मुलीचा ताबा मागणाऱ्या पित्याची मागणी फेटाळून लावली. तसेच तिचा ताबा त्या मुलीच्या आजोबांकडे (आईच्या वडिलांकडे) सोपविण्याचा निर्णय दिला.   
रोमन कॅथलिक वडील आणि हिंदू आईच्या पोटी जन्मलेल्या तीन वर्षांच्या अँजेलिना मिरांडा हिच्या ताब्यावरून तिचे आजोबा राजन चावला तसेच वडील लिस्बन मिरांडा याच्यासह त्याच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
लिस्बनच्या दाव्यानुसार, त्याचा जन्म ख्रिस्ती आईवडिलांच्या पोटी झाला आहे. त्या दृष्टीने अँजेलिना हीसुद्धा रोमन कॅथलिक असून तिची वाढ याच संस्कारांमध्ये झाली पाहिजे. त्यामुळे तिचा ताबा आपल्याला देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. लिस्बन हा सध्या पत्नीच्या खुनाच्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत आहे. मात्र आपल्या तीन वर्षांच्या मुलीचा ताबा आपल्या कुटुंबियांकडे द्यावा, जेणेकरून तिच्यावर आपल्याप्रमाणेच रोमन कॅथलिक धर्माचे संस्कार, तिला धार्मिक विधींची माहिती होतील. शिवाय ती मिशनरी शाळेमध्ये शिकली, तर ख्रिस्ती धर्माबाबतचे ज्ञान मिळेल, असे त्याचे म्हणणे आहे. त्यासाठी त्याने तसेच त्याचे वडील आणि त्याच्या बहिणीने अँजेलिनाचा ताबा मिळविण्यासाठी याचिका केली होती. त्या विरोधात अँजेलिनाच्या आजोबांनीही न्यायालयात धाव घेत तिला आपल्याकडेच ठेवू देण्याची विनंती केली होती.  
न्यायमूर्ती रोशन दळवी यांच्यासमोर लिस्बन आणि चावला यांच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने नमूद केले आहे की, मुलीचे ख्रिस्ती धर्मीय वडील पत्नीच्या खुनाप्रकरणी शिक्षा भोगत आहेत. अशा स्वरुपात मुलीने वडिलांना पाहावे हाच मुळी ख्रिस्ती धर्माचा अपमान आहे. पत्नीची क्रूरपणे हत्या करणाऱ्या आणि दोषी ठरून शिक्षा भोगणाऱ्या वडिलांकडून मुलगी धर्माची शिकवण घेऊ शकत नाही. धर्माच्या जोखडामध्ये अडकविण्याऐवजी मुलांना त्यांचे बालपण मनसोक्त व तणावमुक्तपणे उपभोगू द्यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पित्याच्या धर्माचे संस्कारच मुलांवर झाले पाहिजेत हा लिस्बन आणि त्याच्या कुटुंबियांचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला. अशी मागणी घटनेने धर्म स्वातंत्र्य आणि समानतेबाबत दिलेल्या अधिकारांशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अँजेलिना ही आईच्या मृत्यूनंतर आपल्या आजोळीच राहत असल्याची बाब ध्यानात घेऊन न्यायालयाने तिचा ताबा आईच्या वडिलांकडे सोपविला व लिस्बनसह त्याच्या कुटुंबियांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.