अटींची पूर्तता न केल्याने राज्याला ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानात केंद्र सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर कपात केल्याने योजनेला सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. इमारत, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे आदींची नवीन बांधकामे आणि मोठी दुरुस्तीची कामे बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे बांधकाम विभागातील अभियंत्यासह सहा-सात हजार कर्मचाऱ्यांना कामच उरले नसून निधी कपातीचा फटका अभियानातील अन्य योजनांनाही बसण्याची भीती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सुमारे ६७ हजार विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्याना याचा फटका बसणार आहे.
सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत शालेय पोषण आहाराव्यतिरिक्तच्या सर्व योजना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत राबविल्या जातात. गेल्यावर्षी त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे २६१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी सुमारे ८७६ कोटी रुपये केवळ बांधकामासाठी होते. चालू आर्थिक वर्षांसाठी मात्र १४०८ कोटी रुपयांची तरतूद केंद्राने केली असून योजनेसाठी तब्बल १२०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. योजनेसाठी ६५ टक्के वाटा केंद्र शासनाचा तर ३५ टक्के राज्य शासनाचा असतो. केंद्राने निधी कमी केल्याने पर्यायाने राज्याचा हिस्साही कमी होणार आहे. गेल्या वर्षीचे गणवेश, पुस्तके शिल्लक राहिल्याने आणि त्यापोटीचा काही निधीही राहिल्याने यंदाची खरेदी भागविण्यात आली. त्यामुळे यंदा या योजनांवर परिणाम नसल्याचा दावा अधिकारी करीत आहेत. गेल्या वर्षीच्या अपूर्ण बांधकामांसाठी सुमारे २७४ कोटी रुपयांची तरतूद केंद्राने केली आहे. त्यामुळे त्या मार्गी लागतील. अभियानासाठी सुमारे ३० हजार कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी बरेच कंत्राटी पध्दतीनेही आहेत. अपुऱ्या निधीचा फटका योजनेला व विद्यार्थ्यांना बसणार आहेच, पण अनेक कर्मचाऱ्यांनाही नोकऱ्या गमवाव्या लागण्याची भीती आहे. अनेक शाळांध्ये वर्गखोल्या व इमारतींची दुरवस्था, स्वच्छतागृहे सुस्थितीत नसताना निधीच मिळणार नसेल, तर विद्यार्थ्यांचे हाल कायम राहणार आहेत.
आर्थिक तरतुदी
२०१२-१३
एकूण – २६१४ कोटी रुपये
बांधकामासाठी ८७६ कोटी.
मोफत पुस्तके- २२५ कोटी.
गणवेश-१२६ कोटी रुपये.