प्रसवपूर्व व गर्भजल निदान चाचणी प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीसीपीएनडीटी) दाखल प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकार आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार असून कनिष्ठ न्यायालयांना तसे आदेश देण्याची विनंती करणार आहे.
राज्यात प्रसवपूर्व व गर्भजल निदान चाचणी प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणे मोठय़ा प्रमाणात प्रलंबित असल्याचा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी यांनी या विषयावर घेतलेल्या बैठकीच्या वेळी समोर आला होता. त्यामुळे ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासंदर्भात कनिष्ठ न्यायालयांना आदेश देण्याची विनंती राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना करणार आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ही प्रकरणे सहा महिन्यांच्या कालावधीत निकाली काढण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयांना दिले होते. ही प्रकरणे लढवून पीडितांना न्याय मिळवून देणाऱ्या वकीलांना राज्य सरकारतर्फे गौरविण्यात येणार असून सहाय्यक सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पीसीपीएनडीटी केंद्रांतर्फे करण्यात येणारे काम स्तुत्य असून स्त्री-भूणहत्या रोखण्यासाठी आखण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.
हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या समुपदेशकांना आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.