|| देवेश गोंडाणे
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्या आशीर्वादानेच म्हाडा परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्या जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या कंपनीला अभय मिळाल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या २०१८ ते २०२० दरम्यान झालेल्या परीक्षांमध्ये जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या कंपनीने अक्षम्य चुका केल्याचे व त्याचा फटका परीक्षार्थींना बसल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले होते. त्यानंतर परिषदेने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. मात्र नैसर्गिक न्याय आणि आकस्मिक परिस्थिती, अशी गोंडस कारणे देत तीन महिन्यांतच या कंपनीला काळ्या यादीतून बाहेर काढण्याचा प्रताप तुकाराम सुपे यांनी केला होता. ‘लोकसत्ता’ने याआधीही या प्रकरणावर प्रकाश टाकला होता.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) परीक्षेतील गैरप्रकारप्रकरणी ‘जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीस’ या कंपनीनेच पेपरफुटीचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. त्यातूनच टीईटी परीक्षांमध्ये जी. ए. सॉफ्टवेअरला अभय देणाऱ्या तुकाराम सुपेंच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आहे. माहिती अधिकारातून प्राप्त तपशिलानुसार, जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या कंपनीसोबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने २०१७ मध्ये तीन वर्षांसाठी करार केला होता. यादरम्यान जी. ए. सॉफ्टवेअरकडून घेण्यात आलेल्या विविध परीक्षांमध्ये चुका झाल्याचे मान्य करूनही या कंपनीवर कुठलीही कारवाई न करता चुकांवर पांघरुण घालण्याचे काम परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी केले होते. सुपेंच्या या चुकांमुळे सरळसेवा भरतीसाठी ‘महाआयटी’नेही याच कंपनीची (जी. ए. सॉफ्टवेअर) निवड केली होती. त्यातूनच पुन्हा म्हाडा परीक्षेचे कंत्राट जी. ए. सॉफ्टवेअरला देण्यात आले. सुपेंनी जी.ए. सॉफ्टवेअरच्या चुकांवर पांघरुण घातल्याने त्यांच्यावर संशयातून पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.
काय काय केले?
जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या कंपनीसोबतच्या करारानुसार महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेची संगणकीय कामे व राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती (एनएमएमएस), राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (एनटीएस), इयत्ता पाचवी व आठवीसाठीची शिष्यवृत्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या चार परीक्षांची जबाबदारी कंपनीवर सोपवण्यात आली होती.
मात्र कंपनीकडून या परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चुका झाल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यामुळे परीक्षा परिषदेची कार्यकारी समिती व वित्त समितीने कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव केला व तसे परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी १ जून २०२०ला पत्राद्वारे कंपनीला कळवले होते. यावर जी. ए. सॉफ्टवेअरने १९ जून व ०६ जुलै २०२०ला काळ्या यादीतून वगळावे, अशी विनंती परिषदेकडे केली. करारातील अटीनुसार आधी कंपनीला शिक्षण आयुक्तांकडे दाद मागावी, अशी सचूना करण्यात आली होती. मात्र आयुक्तांनी २८ ऑगस्ट २०२०च्या पत्रान्वये परीक्षा परिषदेने आपल्या स्तरावर कार्यवाही करून निर्णय घ्यावा असे सुचवले. त्यानंतर परीक्षा परिषद स्तरावर २१ सप्टेंबर २०२०ला सुनावणी घेण्यात आली. जी. ए. सॉफ्टवेअरला काळ्या यादीत टाकताना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार देण्यात आली नाही, असे कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सुनावणीदरम्यान नमूद केले. कंपनीने मांडलेले मुद्दे व निकाल विलंबाबाबत येणाऱ्या बातम्या, पालकांकडून सातत्याने होणारी विचारणा याचा विचार करून आकस्मिक परिस्थितीमुळे कंपनीला काळ्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय तुकाराम सुपे यांनी घेतला होता.