राखी चव्हाण
गावकऱ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या विरोधाला न जुमानता अभयारण्याची निर्मिती करणे महागात पडू शकते हे अजूनही वनखात्याला उमगलेले नाही. मानव-वन्यजीव संघर्षांवर पर्याय शोधत असतानाच संघर्षांच्या मूळ कारणाकडे खात्याचे अजूनही लक्ष गेलेले नाही. परिणामी उमरेड-करांडला अभयारण्यासारखे परिणाम समोर येत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी या अभयारण्यातून बेपत्ता झालेला ‘जय’ हा वाघ आणि अलीकडेच सलग दोन दिवस झालेले वाघांचे मृत्यू याने पुन्हा एकदा स्थानिक संघर्षांची नांदी दिली आहे.
उमरेड-करांडला अभयारण्याच्या निर्मितीचा प्रस्ताव सहा वर्षांपूर्वी समोर आला तेव्हा गावकऱ्यांनी त्याला विरोध केला होता. या परिसरात त्या वेळी वाघांचे मोठय़ा प्रमाणात अस्तित्व असले तरीही ६७ गावे अभयारण्याच्या सीमेला लागून होती. अभयारण्य झाले तर गावकऱ्यांच्या पाळीव जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न होता. विरोधाची धार तीव्र झाल्यानंतर अभयारण्याच्या निर्मितीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली. पाळीव जनावरांसाठी ‘गवती कुरण परिसर’ निश्चित करून मग अभयारण्याची सीमा निश्चित करावी, असेही या समितीने सुचवले होते. मात्र, मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने समितीचा पर्याय धुडकावून लावत अभयारण्यावर शिक्कामोर्तब केले. गावकऱ्यांना रोजगाराचे आमीष दाखवण्यात आले. कुही आणि भिवापूरचा तेंदूसाठी प्रसिद्ध असलेला भूभाग अभयारण्यात गेला. तेंदूपासून मिळणाऱ्या महसुलातून गावकऱ्यांना बोनसवाटप करण्यात येत होता. अभयारण्याच्या निर्मितीमुळे या बोनसवर पाणी फेरल्या गेले. अभयारण्याच्या निर्मितीपूर्वी गावकऱ्यांना रोजगाराचे दाखवलेले आमीष हे आमीषच ठरले. आश्वासनांचा विसर खात्याला पडल्याने गावकरी आणि अधिकारी असा संघर्ष सुरू झाला. अभयारण्य व गावाची सीमा एकच असल्यामुळे गावकऱ्यांची पाळीव जनावरे वाघांचे भक्ष्य ठरत गेली. कित्येकदा गावकऱ्यांनी ही मारलेली गुरे अभयारण्याच्या प्रवेशद्वारावर आणून टाकली. मात्र, अभयारण्याची निर्मिती आणि लगोलग पर्यटनाची घाई यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत गेला. तीन वर्षांपूर्वी जगप्रसिद्ध ‘जय’ नामक वाघाचे बेपत्ता होणे ही त्याचीच परिणती होती. तो बेपत्ता नाही तर त्याची शिकार झाली आहे, हे सर्वानाच ठाऊक होते.
पर्यटनाच्या बळावर रोजगारनिर्मिती हा खात्याचा भ्रम आहे. यातून फक्त तरुणांना रोजगार मिळू शकतो. पन्नाशी ओलांडलेल्या गावकऱ्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न मात्र कायम राहतो. तेंदू, बांबू यावर असणारा त्यांचा रोजगार हिरावला जातो आणि त्यांना दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध करून दिला जात नाही. गावकऱ्यांसाठी फक्त वनखात्याच्या योजना राबवून होणारे नाही तर इतरही विभागाच्या योजनांचे कार्यान्वयन या ठिकाणी होणे गरजेचे आहे. गावकऱ्यांच्या विरोधाची भूमिका कायम असणार आहे, पण त्यावरही पर्याय आहेत. लोकांमध्ये मिसळणे ही जबाबदारी फक्त वनरक्षक, वनपाल यांचीच नाही. तर वरिष्ठांनीदेखील त्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. तरच ही वैचारिक दरी कमी होईल. अलीकडेच उमरेड-करांडला अभयारण्यात वाघांच्या सलग दोन मृत्यूंनंतर पर्यटक मार्गदर्शकांची नकारात्मक भूमिका समोर आली. या घटनांमध्ये त्यांचा कानावर पडलेला संवादातून खात्यातील अधिकाऱ्यांविषयीचा नाराजीचा सूर प्रकट होत होता. अशा वेळी नियोजन यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते आणि याचाच अभाव जाणवतो.
‘जय’ नामक वाघाचे दर्शन आणि त्याची एकूणच वागणूक यामुळे विदेशी पर्यटक आणि ‘सेलिब्रिटी’चा ओघ वाढला होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या अभयारण्याचे नाव पोहोचल्याने एकूणच पर्यटनातून मिळणारा रोजगार आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यात प्रचंड वाढ झाली होती. हा वाघ गेला आणि पर्यटन ढासळले. त्यानंतर ‘चार्जर’ व ‘राई’नामक वाघांनी पुन्हा पर्यटकांचा ओघ हळूहळू वाढायला लागला होता. आता तेदेखील नाहीत, त्यामुळे पर्यटनातून मिळणारे उत्पन्न पुन्हा कमी होणार आहे. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची भीती नाकारता येत नाही. विशेषकरून वन्यप्राण्यांच्या शिकारीचे प्रकार वाढत जातील. उमरेड-करांडला अभयारण्यातील प्रकरणानंतर वनखाते बोध घेईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
राज्यातील एकूणच अभयारण्यांचा विचार केला तर जिथे पर्यटन अधिक आहे, तिथेच पारिस्थितीकीय ग्रामविकास समिती कार्यतत्पर असलेल्या दिसतात. इतर ठिकाणी त्या कागदांवरच आहेत. पीक नुकसान, जनावरांचे नुकसानीचे दावे अजूनही म्हणाव्या तितक्या गतीने पूर्ण केले जात नाहीत. त्यामुळे त्याचाही रोष गावकऱ्यांच्या मनात राहतो. त्याची परिणती म्हणजे वीषप्रयोग, वीजप्रवाह सोडून वन्यजीवांची शिकार करण्यात होतो. मानद वन्यजीव रक्षक हे पद गावकरी आणि वनखाते यांच्यातील संवादासाठी आहे. अनेक ठिकाणी केवळ पंचनाम्यावरील सहीपुरता हे पद उरले की काय, अशी शंका येते.
– यादव तरटे, वन्यजीव अभ्यासक