पदोन्नतीच्या प्रस्तावांना खीळ, अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता

राज्यातील सत्तांतरानंतर प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे पदोन्नतीचे, रिक्त पदाचे प्रश्न सुटण्याच्या बाबतीत होती. मात्र, ते होत नसल्याने त्याच्यात कमालीची अस्वस्थता आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदावर बढती हवी आहे तर जिल्ह्य़ातील दोनशेवर रिक्त पदे भरण्याची मागणी महसूल प्रशासनाची आहे.
महसूल विभागात उपजिल्हाधिकारी संवर्ग महत्त्वाचा मानला जातो. या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवा काळात पदोन्नतीच्या माध्यमातून आयएएस श्रेणी प्राप्त करण्याची संधी असते. त्यामुळे या पदासाठी पात्र असणाऱ्या उपजिल्हाधिकायांना या संधीची वाट नेहमीच असते. राज्यात ३३ टक्के सनदी अधिकाऱ्यांची पदे अशाच पदोन्नतीच्या माध्यमातून भरली जातात. मात्र, या प्रक्रियेला तीन वर्षांपासून खीळ बसल्याने उपजिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. अनेक उपजिल्हाधिकारी मागील १५ ते १७ वर्षांंपासून आहे त्याच पदावर काम करीत आहेत. नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे. यापैकी काहींना फक्त निवड श्रेणी देऊन त्यांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली. मात्र, त्यावर ते समाधानी नाहीत. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पदोन्नतीतून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्ग मिळाल्यानंतर त्यानंतर काही काळ सेवा केल्यावर त्यांना सनदी अधिकाऱ्यांची श्रेणी मिळते. यासंदर्भातील पदोन्नतीचे प्रस्ताव तीन वषार्ंपूर्वीच शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. नागपूर विभागात पाच उपजिल्हाधिकारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदासाठी पात्र आहेत. त्यांना पदोन्नतीची प्रतीक्षा आहे. राज्यात सत्ता बदल झाल्यावर सनदी अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या फाईल्स मंजूर करण्यात आल्या. ८ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारीपदावर पदोन्नती देण्यात आली. मात्र, उपजिल्हाधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदावर पदोन्नती देण्याच्या प्रस्तावावर सरकारकडून निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, महसूल खात्यातील रिक्त पदे भरली जात नसल्याने इतर कर्मचाऱ्यांवर येणारा कामाचा बोझा वाढत असल्याने त्यांच्यातही नाराजी आहे. मागील आठवडय़ात महसूल खात्याचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव नागपूर दौऱ्यावर आले होते. त्यांची महसूल कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली व त्यांना याबाबतची माहिती दिली.