देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने राज्यात सुरू असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. सहा महिन्यांपासून रखडलेला निर्वाह भत्ता, शाळा, महाविद्यालय सुरू होऊनही साहित्य न मिळणे, करोनाकाळातील १९ महिन्यांचा निर्वाह भत्ता न देणे अशा समस्यांमुळे विद्यार्थी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राज्यात मुला-मुलींची ४४५ वसतिगृहे चालवली जातात ज्यामध्ये पन्नास हजारांवर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विभागाकडून वसतिगृहांमध्ये दर्जेदार सुविधा पुरवण्याचा दावा केला जात असला तरी वास्तविकता मात्र भिन्न असल्याचे चित्र आहे. करोनाकाळामध्ये सामाजिक न्याय विभागाची सर्व वसतिगृहे बंद होती. यादरम्यान शाळा, महाविद्यालयेही बंद असली तरी ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते. परिणामी, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना बाहेर भाडय़ाची खोली करून राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. वसतिगृहातील बहुतांश विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील असतात. गावांमध्ये इंटरनेटची जोडणी नसल्याने ऑनलाइन शिक्षण घेणे कठीण होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शहराच्या ठिकाणी भाडय़ाची खोली करावी लागली. मात्र, या काळात केवळ वसतिगृह बंद असल्याचा निकष लावून सामाजिक न्याय विभागाने या काळातील १९ महिन्यांचा निर्वाह भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्याचा खर्चही विद्यार्थ्यांना देण्यास नकार दिला आहे.
दोन योजनांमध्ये भेद
वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बाहेर भाडय़ाच्या खोलीत राहून शिक्षण पूर्ण करता यावे म्हणून स्वाधार योजना आहे. करोनाकाळात स्वाधार योजनेच्या लाभार्थीना सर्व लाभ देण्यात आले. मात्र, वसतिगृहामध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना करोनाकाळात केवळ वसतिगृह बंद असल्याचे कारण देत त्यांना शैक्षणिक साहित्य आणि निर्वाह भत्त्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याने समान तत्त्वावर सुरू असलेल्या दोन योजनांच्या लाभार्थीमध्ये शासन भेद करत असल्याचा आरोप विद्यार्थी खेमराज मेंढे यांनी केला आहे.
वसतिगृह विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी असले तरी शासनाच्या दुर्लक्षामुळे त्यांना अडचणींचाच सामना अधिक करावा लागतो. करोनाकाळात स्वाधार योजनेच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. त्याच धर्तीवर वसतिगृहातील शैक्षणिक साहित्य खर्च व निर्वाह भत्ता देण्यात यावा.
– उमेश कोर्राम, अध्यक्ष, स्टुडंट राइट्स असो. ऑफ इंडिया
हा विषय शासनाकडे चर्चेला आहे. याशिवाय निर्वाह भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्याचा खर्च निधीअभावी रखडला. तो प्रश्न त्वरित सोडवला जाईल.
– डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग