खासदार निधीवर सनियंत्रणातून लक्ष

खासदार निधीतून प्रत्येक जिल्ह्य़ात होणाऱ्या विकास कामाच्या सनियंत्रणासाठी राज्यपातळीवर कक्ष सुरू करण्यात येणार असल्याने आता या निधीतून होणाऱ्या विविध कामांवर सरकारचे लक्ष असणार आहे. यामुळे कामाचा दर्जा तसेच विविध योजनांच्या अंमलबजावणीलाही गती येण्याची शक्यता स्थानिक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रत्येक खासदाराला त्यांच्या मतदारसंघात विकास कामांसाठी दोन कोटी रुपयाचा विकास निधी केंद्र शासनाकडून दिला जातो. हा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वळता केला जातो. खासदारांच्या शिफारशींनुसार हा निधी त्यांच्या मतदारसंघात विविध विकास कामांवर खर्च केला जातो. जिल्हा नियोजन विभागाच्या माध्यमातून प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते व संबंधित विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून ही कामे पूर्ण केली जातात.
बदलत्या राजकीय परिस्थितीत सामान्य जनतेला लोकप्रतिनिधींकडून विकास कामांची अपेक्षा वाढल्या आहेत. रस्ते, पाणी, वीज, शाळेसाठी साहित्य पुरवठा, जलकुंभ, क्रीडांगणाला कुंपण, वाचनालय या सारख्या छोटय़ा छोटय़ा कामांची अपेक्षाही खासदारांकडून केली जाते. या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी खासदारांकडून त्यांच्या विकास निधीचा वापर केला जातो. त्यामुळे गत काही वर्षांपासून खासदार निधीतून शिफारस करण्यात येणाऱ्या कामांची संख्या सातत्याने वाढतच चालली आहे. एकीकडे मतदारसंघाची व्याप्ती आणि दुसरीकडे या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नियोजन विभागाकडे असलेली अपुरी यंत्रणा यामुळे या कामाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होतो. ही बाब लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना राज्यपातळीवर तरी एक सनियंत्रण कक्ष असावा, अशी शिफारस केली होती. त्या आधारावरच राज्याच्या नियोजन विभागाने ९ नोव्हेंबर रोजी सनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी चार नवीन पदांची निर्मितीही करण्यात आली आहे. सहसंचालक, संशोधन सहाय्यक आणि सांख्यिकी सहाय्यक अशी ही पदे असणार आहे. या माध्यमातून राज्यभरातील खासदार निधीतून होणाऱ्या कामांचे सनियंत्रण केले जाणार आहे.
नागपूर जिल्ह्य़ात लोकसभेचे दोन (रामटेक, नागपूर) आणि राज्यसभेचे दोन सदस्य आहेत. लोकसभा सदस्यांना दर वर्षी दोन कोटींचा निधी मिळत असला तरी त्या वर्षांत तो खर्च झाला नाही तरी तो परत जात नाही, पुढच्या वर्षी तो वापरता येतो. साधारणपणे सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दोन वर्षां आधीपासून खासदार त्यांच्या निधीचा वापर अधिक प्रमाणात करतात. सर्व खासदारांकडून एकाच वेळी विविध कामांच्या शिफारशी नियोजन विभागाकडे करतात. याच विभागाकडे आमदारांच्या विकास निधीचेही कामे असतात. त्यामुळे एकाच वेळी येणाऱ्या सर्व कामांवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा नियोजन विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा विकास निधी खर्च होत असला तरी त्याच्या उपयोगितेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते. सनियंत्रण कक्षामुळे आता यात सुसूत्रता येण्याची शक्यता स्थानिक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.