पर्यायी व्यवस्थेमुळे ‘फेरफार’

दलालांच्या तावडीतून मुक्त
सेतू केंद्रातील अर्ज संख्येत सातत्याने वाढ
फेरफार प्रकरणात भूमी अभिलेख कार्यालयात होणारी लूट लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी सेतू केंद्रात सुरू केलेली व्यवस्था नागरिकांना दिलासा देणारी ठरली असल्याचे केंद्रात दैनंदिन येणाऱ्या अर्जाच्या संख्येवरून दिसून येते.
भूखंड, शेती, गाळे आणि इतरही संपत्तीच्या नामांतरासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात जाणाऱ्या नागरिकांची पैशासाठी होणारी लूट असह्य़ करणारी आहे. पैसे दिल्याशिवाय नामांतरासाठी दिलेला कागदच हालत नाही, अशा तक्रारी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यावर खुद्द जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी काही पर्यायांवर या संदर्भात पावले उचलली. नागरिक भूमी अभिलेख कार्यालयात जाणारच नाही याची दक्षता घेताना त्यांनी यासाठी प्रथम खरेदी विक्रीचे व्यवहार ज्या ठिकाणी होतात त्या उपनिबंधक कार्यालायात नामांतरासाठी अर्ज करण्याची व्यवस्था केली तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू केंद्रात यासाठी केंद्र सुरू करण्यात आले. या केंद्रात पहिल्याच दिवशी ५६ अर्ज आले होते. त्यानंतर त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. केंद्राला भेट दिली असता या केंद्रात दररोज सरासरी ५० ते ८० अर्ज येत असल्याचे सांगण्यात आले. सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेतच केंद्र सुरू राहाते. या अर्जाची छाननी केल्यानंतर संबंधितांना किती दिवसात त्यांचे काम होईल याबाबतची माहिती दिली जाते. या केंद्रावर येणाऱ्या अर्जाची संख्या लक्षात घेतली तर भूमी अभिलेखमध्ये जाण्यासाठी नागरिक टाळतात हेच यावरून स्पष्ट होते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नामांतर किंवा फेरफारसाठी अर्ज केल्यावर संबंधितांचे तीन महिन्यांत काम होणे अपेक्षित असते. अर्जात त्रुटी असेल तर तो फेटाळणे किंवा तो परीपूर्ण असेल तर संबंधित संपत्तीवर अर्जदाराचे नाव चढविणे अशी ही कामाची प्रक्रिया आहे. मात्र, कार्यालयात चालणारा गैरव्यवहार या प्रक्रियेस वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ लावतो. नियमानुसार अर्ज केल्यास तो गहाळ केला जातो किंवा संबंधित जमिनीची कागदपत्रेच सापडत नाही, असे कारण दिले जाते. वारंवार कार्यालयात फे ऱ्या मारून झाल्यावरही काम होत नसल्याने अखेर या कार्यालयात असलेल्या दलालांची मदत घेण्याशिवाय नागरिकांना पर्याय उरत नाही. सध्या फेरफारसाठी दलालांचे दर पाच ते सहा हजार रुपये असे दर आहेत.
कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने हा गोरख धंदा सुरू आहे. शहराच्या विविध भागात दलालांनी दुकाने थाटली आहेत. एक दुकान खामल्यातही आहे. तेथे नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारले जातात. निम्मी रक्कम अग्रीम म्हणून स्वीकारली जाते आणि निम्मी रक्कम काम झाल्यावर कागदपत्रे हाती आल्यावर द्यावी लागते. उघडपणे हा व्यवहार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे या विरोधात तक्रारी करण्यात आल्या. चालू वर्षांत दोन कर्मचाऱ्यांना पैसे घेताना अटक करण्यात आली होती. फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांनी घेतलेल्या जनता दरबारात सर्वाधिक तक्रारी फेरफारच्या संदर्भातीलच होत्या तसेच ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर घेतलेल्या समाधान शिबिरातही फेरफार अर्जाच्या तक्रारींची संख्या सर्वाधिक होती.
यावरून या कार्यालयातील गैरप्रकाराची व्याप्ती लक्षात येते. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन या कामात सुसूत्रता आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी सेतू केंद्रात सुरू केलेली पर्यायी व्यवस्था सध्यातरी फेरफारसाठी अर्ज करणाऱ्यांची दलालांच्या तावडीतून सुटका करणारी ठरली आहे.