-
केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहारांवर जोर दिला गेल्यानंतर सुरूवात केल्यानंतर नागरिकांकडून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात UPI द्वारे व्यवहार वाढले आहेत. अनेक खासगी बँकांनी UPI द्वारे व्यवहार करण्याची सुविधा सुरू सुरू केली. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळताना दिसत आहे. पण, मागील काही दिवसांपासून UPI व्यवहारांवर आता शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या बातम्या फिरत आहे. (छायाचित्रं/इंडियन एक्स्प्रेस)
-
खासगी बँकांनी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी बातमी माध्यमांनी चालवली.
-
नव्या वर्षापासून एका महिन्यात UPI द्वारे २० पेक्षा अधिक व्यवहार केल्यास प्रत्येक व्यवहारावर २.५ रुपये आणि ५ रुपये शुल्क द्यावे लागणार असल्याचं, या वृत्तांमध्ये म्हटलं गेलेलं आहे. सरकारने UPI सेवा निशुल्क ठेवली असली तरी बँकांनी मात्र, आता त्यावर शुल्क वसुली करण्याचा निर्णय घेतल्याचंही सांगण्यात आलं.
-
बँकांनी आता यूपीआय इंटरफेसमधून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याचं वृत्तामध्ये सांगण्यात आलं होतं.
-
यूपीआयमधून होणारे बनावट व्यवहार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कारण देण्यात आलं होतं.
-
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर शुल्क आकारलं जाणार असल्याचं वृत्त खोटं आहे. पीआयबीने हे वृत्त फेटाळून लावलं आहे. पीआयबी फॅक्ट चेक ट्विटर हॅण्डलवर याविषयी माहिती देण्यात आली आहे.
-
नवीन वर्षापासून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर शुल्क आकारलं जाणार असून, हे व्यवहार महाग होणार असल्याचं एका वृत्तामध्ये सांगण्यात आलं आहे, असं हवाला पीआयबीने दिला आहे.
-
त्याचबरोबर त्यावर खुलासाही केला आहे. हा दावा खोटा आहे, असं पीआयबीने म्हटलं आहे. एनपीसीआयने असा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचं पीआयबीने स्पष्ट केलं आहे.
-
एनपीसीआयनेही याबद्दल ट्विट करून हे वृत्त फेटाळून लावले आहे. असा कोणताही निर्णय घेतला नसून, हे वृत्त पूर्णपणे खोटं असल्याचं एनपीसीआयने म्हटलं आहे.
-
बँकांबरोबरच गुगल पे, फोन पे, पेटीएम यासारख्या फिनटेक कंपन्यांकडून ऑनलाइन पेमेंटला सवलती दिल्या जाताना दिसत आहेत. या फिनटेक कंपन्यांचा UPI व्यवहारांमध्ये मोठा हिस्सा आहे. (छायाचित्रं/इंडियन एक्स्प्रेस)
सत्य काय? UPI व्यवहारांवर खरंच शुल्क आकारलं जाणार आहे का?
पीआयबी फॅक्ट चेक काय म्हणते?
Web Title: Fact check pibfactcheck upi transactions being charged from 1st jan 21 is fake bmh