शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ातील ३९० आरक्षणे वगळण्यात आली असून ७५० हेक्टर एवढी जमीन निवासी करण्यात आली आहे. हे बदल कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आले ते शासनाने जाहीर करावे, अशी मागणी करत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शासकीय समितीने केलेल्या विकास आराखडय़ावर बुधवारी जोरदार टीका करण्यात आली. विकास आराखडा ताब्यात घेतल्याबद्दल राज्य शासनाचा निषेध करणारी तहकुबी देखील यावेळी मांडण्यात आली आणि ती राष्ट्रवादी, काँग्रेस व मनसेने एकत्र येऊन मंजूर केली. या तहकुबीला भाजप, शिवसेनेने विरोध केला.
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने जो विकास आराखडा तयार केला आहे त्याच्या विरोधात सभा सुरू होताच काँग्रेस आणि मनसेच्या सदस्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर राष्ट्रवादीचेही नगरसेवक या आंदोलनात सहभागी झाले. पुण्यातील ८७ हजार नागरिकांनी दिलेल्या हरकती-सूचना गुंडाळणाऱ्या राज्य शासनाचा धिक्कार असो, अशा घोषणा यावेळी दिल्या जात होत्या. विभागीय आयुक्तांच्या समितीने तयार केलेल्या आराखडय़ाचे सादरीकरण महापालिकेच्या सभागृहात करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे दिलीप बराटे आणि काँग्रेसचे अविनाश बागवे यांनी यावेळी केली. महापालिकेत नगरसेवकांनी केवळ १२ आरक्षणे निवासी केली. विभागीय आयुक्तांच्या समितीने ३९० आरक्षणे बदलली. ही दुर्दैवी घटना आहे. तळजाई टेकडीवर दर्शवण्यात आलेले १०८ एकरांवरील ऑक्सिजन पार्कचे आरक्षण उठवण्यात आले आहे, असे सुभाष जगताप यांनी यावेळी सांगितले.
या विकास आराखडय़ात ७५० हेक्टर एक हजार ८०० एकर जमीन निवासी करण्यात आली असून त्यात मोठा गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप काँग्रेसचे संजय बालगुडे यांनी यावेळी केला. विभागीय आयुक्तांची समिती राज्य शासनाच्या दबावाखाली काम करत होती, असा आरोप उपमहापौर आबा बागूल यांनी सभेत केला. सभागृहनेता शंकर केमसे, काँग्रेसचे गटनेता व विरोधी पक्षनेता अरिवद िशदे, मनसेचे गटनेता राजेंद्र वागसकर, तसेच किशोर िशदे, भाजपचे गटनेता गणेश बीडकर, शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ, मुक्ता टिळक यांचीही भाषणे झाली.