ठिबक सिंचनाच्या वापराचा खर्च जलसंपदा विभागाने करावा – राधाकृष्ण विखे-पाटील

शेतीमध्ये होणारा प्रत्यक्ष पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्याची आवश्यकता आहे. ठिबक सिंचन पद्धतीच्या वापराचा खर्च जलसंपदा विभागाने करावा, अशी मागणी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. ठिबक सिंचन पद्धतीमुळे शेतीच्या पाण्यामध्ये ५० टक्के बचत होऊ शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
उसाच्या पिकासाठी खर्च होणाऱ्या पाण्याविषयी सातत्याने चर्चा होत आहे. त्यामुळे उसासाठी देण्यात येणाऱ्या पाण्यावर बंधने घालण्यासाठी ठिबक सिंचन पद्धतीच्या वापराची सक्ती करणे गरजेचे आहे. भविष्यात नवीन साखर कारखान्यांना परवानगी देताना १०० टक्के ठिबक सिंचन वापराचा ऊस घेण्यासंदर्भात लिहून घेण्याची आवश्यकता असल्याचे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
यंदा पीक विमा हवामान आधारित असेल असे सांगून विखे-पाटील म्हणाले, कृषी विभागाने स्कायटेक या संस्थेकडून हवामानाचा अंदाज घेतला आहे. त्यानुसार यंदा ९० टक्के पावसाचा अंदाज असल्याने कृषी विभागाचा उत्साह आणि आत्मविश्वास वाढला आहे. कागदोपत्री केलेल्या नियोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यंदाच्या हंगामात १४० लाख हेक्टरवर खरीप पिकाचा अंदाज आहे. तालुकानिहाय पिकाच्या प्रॉडक्टिव्हिटीची माहिती संकलित करून पिकाच्या विक्रीचे पणन मंडळामार्फत नियोजन करण्यात येणार आहे. उत्पादनाची साठवणूक करण्यासाठी तालुक्यांमध्ये गोदामांची पुरेशी संख्या नाही. खरिपाचे उत्पादन अधिक झाल्यानंतर भाव कोसळून शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. ते टाळण्यासाठी तालुक्यामध्ये गोदामांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यभरात २१०० स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.