‘आयबीएम कंपनीला देशाबाहेर घालवणे हा देशाच्या अर्थकारणातील दुर्भाग्याचा निर्णय’

‘‘आयबीएम कंपनीला १९७७ साली देशाबाहेर घालवणे हा देशाच्या अर्थकारणातील सर्वात दुर्भाग्याचा निर्णय होता. हार्डवेअर उद्योगाला हाकलल्यामुळे आपण तैवान, सिंगापूरसारख्या लहान देशांनी जे करून दाखविले, ते करू शकलो नाही.’’ असे मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
कौशल्य विकसनावरील राष्ट्रीय परिषदेतील पंतप्रधानांचे सल्लागार आणि ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ (टीसीएस) या कंपनीचे माजी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एस. रामदोराई यांनी लिहिलेल्या ‘द टीसीएस स्टोरी..अँड बीयाँड’ या पुस्तकाच्या मराठी आवृत्तीचे गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. एस. रामदोराई, ‘अमेय प्रकाशन’चे उल्हास लाटकर या वेळी उपस्थित होते. सुवर्णा बेडेकर यांनी या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद केला आहे. १९६८ साली टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ही सॉफ्टवेअर कंपनी स्थापन झाल्यापासूनच्या तिच्या वाटचालीचे वर्णन या पुस्तकात करण्यात आले आहे.   
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘१९७३ सालचा ‘फेरा’ कायदा आणि १९७७ साली आयबीएम कंपनीला देशाबाहेर हाकलणे या निर्णयांचा देशाच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम झाले. जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या कार्यकाळात शंभर टक्के अमेरिकन कंपनी म्हणून आयबीएमला १९७७ साली देशाबाहेर घालविण्यात आले. त्याला पर्याय म्हणून त्या काळी झालेल्या ‘कॉम्प्युटर कोअर मेमरी’ उद्योग राबविण्याच्या प्रयत्नांनाही यश आले नाही. हार्डवेअर उद्योग देशाबाहेर गेल्याने आपण ‘सेमिकंडक्टर फॅब्रिकेशन’ क्षेत्रात मागे पडलो. आता या क्षेत्रात नव्याने येण्यासाठी उशीर झाला आहे. आता सरकारने ‘चिप मॅन्युफॅक्चरिंग’साठी भरीव सवलती देण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. मात्र आयबीएमला बाहेर काढणे हा देशाच्या अर्थकारणातील सर्वात दुर्भाग्याचा निर्णय होता. त्यामुळे तैवान, सिंगापूरसारख्या लहान देशांनी जे करून दाखविले, ते आपण करू शकलो नाही.’’