विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) राजपत्रानुसार नामावली असणाऱ्या पदव्यांना मान्यता देण्याच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या निर्णयामुळे आता एमपीएम, एमएमएम, एमसीएम असे व्यवस्थापन विद्याशाखेचे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या पन्नासहून अधिक संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत. हे सर्व अभ्यासक्रम आता बंद करावे लागणार असल्यामुळे या संस्थांनी एकत्र येऊन अभ्यासक्रम सुरू राहावेत यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
व्यवस्थापन अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांच्या ढासळत जाणाऱ्या प्रतिसादामुळे अडचणीत आलेल्या अनेक संस्थांना नव्या नव्या नावाने तयार केलेल्या पदव्यांमुळे आधार मिळाला होता. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील व्यवस्थापन अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या जवळपास पन्नासहून अधिक संस्थांमध्ये एमपीएम, एमएमएम अशा पदव्यांचे अभ्यासक्रम चालवण्यात येत आहेत. मात्र, या पदव्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची मान्यता नाही. विद्यापीठ स्वायत्त आहे, असे सांगून या पदव्यांना मान्यता देण्यात आली होती. गेल्या दहा वर्षांमध्ये व्यवस्थापन अभ्यासक्रम विद्याशाखेमध्ये देण्यात येणाऱ्या या पदव्यांनी पाय रोवले होते. एमबीएचाच दर्जा या पदव्यांना असल्याची जाहिरातबाजीही संस्थांकडून करण्यात येत होती. ज्या विद्यार्थ्यांना एमबीएला प्रवेश घेता येत नाही, त्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करून हे अभ्यासक्रम आजपर्यंत तग धरून होते. मात्र, गेल्यावर्षी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार या पदव्यांची नावे आता बदलावी लागणार आहेत. त्यामुळे हे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत.
पदव्यांच्या नामावलीबाबत विद्यापीठाने यूजीसीचे नियम अमलात आणल्यामुळे आता एमपीएम म्हणजे मास्टर इन पसरेनल मॅनेजमेट या अभ्यासक्रमाचे एमबीए एच आर म्हणून तर एमएमएम म्हणजे मार्केटिंग मॅनेजमेंट या अभ्यासक्रमाचे एमबीए मार्केटिंग असे नामांतर करावे लागणार आहे. मात्र, एमबीए म्हटल्यामुळे या संस्थांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे नियमही लागू होणार आहेत. मुळातच एमपीएम, एमएमएम यांसारखे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या अनेक संस्थांमध्ये एमबीएचे याच विषयांचे अभ्यासक्रमही चालवले जातात. एमबीएसाठी प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून प्रवेश द्यावा लागतो, हा अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी तंत्रशिक्षण परिषद, तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या नियमांची पूर्तता करावी लागते. मात्र, संस्थांनी आपल्या अखत्यारित तयार केलेल्या अभ्यासक्रमांना नियम लागत नाहीत. प्रवेश परीक्षा नसल्यामुळे आणि शुल्कही एमबीएपेक्षा कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचाही प्रतिसाद या अभ्यासक्रमांसाठी वाढत होता. मात्र, आता नामावली बदलण्याच्या आदेशामुळे हे अभ्यासक्रम बंद करण्याशिवाय संस्थांना पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे नामावलीत नसणारे अभ्यासक्रम सुरूच राहावेत यासाठी संस्थांनी एकत्र येऊन हालचाली सुरू केल्या आहेत.