जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा शनिवारी शासनाला सादर होणार

पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी विकास आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने आराखडय़ाला अंतिम रूप दिले असून हा आराखडा शनिवारी (२६ सप्टेंबर) शासनाला सादर केला जाणार आहे. महापालिकेने वेळेत संमत न केल्यमुळे हा आराखडा राज्य शासनाने ताब्यात घेऊन तो त्रिसदस्यीय समितीकडे सोपवला होता. मूळ आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आलेला चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) कमी करण्याची शिफारस शासकीय समितीने केली असल्याचे समजते.
शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेला विकास आराखडा राज्य शासनाने २७ मार्च रोजी ताब्यात घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि नगररचना सहसंचालकांचा या समितीत समावेश करण्यात आला होता. विकास आराखडय़ाला अंतिम रूप देऊन तो १९ मार्चपर्यंत राज्य शासनाकडे पाठवणे आवश्यक होते. मात्र या मुदतीत आराखडा महापालिकेने संमत न केल्यामुळे सहा महिन्यांची मुदत देऊन शासनाने हा आराखडा शासकीय समितीकडे सोपवला. शासकीय समितीला दिलेली मुदत २७ सप्टेंबपर्यंत असून त्या पूर्वी २६ सप्टेंबर रोजी समिती हा विकास आराखडा शासनाला सादर करणार आहे.
जुन्या हद्दीचा हा विकास आराखडा अनेक टप्प्यांवर वादग्रस्त ठरला होता. तसेच, त्यातील आरक्षण बदलांबाबतही अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. शहरात सरसकट तीन एफएसआय देण्याचे या आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आले असले तरी हा एफएसआय कमी करण्याची शिफारस शासकीय समितीने केल्याची चर्चा आहे. त्या बरोबरच नियोजन समितीने आराखडय़ात जे प्रस्ताव दिले आहेत त्यातही मोठय़ा प्रमाणात बदल करण्यात आल्याचे समजते.
पुणे बचाव समितीचा आराखडा आज
राज्य शासनाने विकास आराखडा ताब्यात घेतल्यानंतर शहराच्या सर्व गरजांचा विचार करून विकास आराखडा कसा असावा यासाठी पुणे बचाव समितीने लोकप्रतिनधी तसेच विविध क्षेत्रातील अभ्यासकांची आणि तज्ज्ञांची एक समिती नेमली होती. या समितीनेही आराखडा तयार केला असून तो गुरुवारी (२४ सप्टेंबर) प्रसिद्ध केला जाणार आहे.