विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) नवी नियमावली राज्य शासनाने जाहीर करूनही अद्याप लागू न केल्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांमधील शिक्षकांच्या पदोन्नत्या, कुलगुरूंच्या नियुक्तया, शिक्षकांच्या नेमणुका या जुन्याच निकषांनुसार केल्या जात आहेत. यूजीसीच्या नियमांवर बोट ठेवणाऱ्या शिक्षकांनी आणि विद्यापीठांनी याबाबतीत मात्र सोयीस्कर भूमिका घेतली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यूजीसी रेग्युलेशनमध्ये सुधारणा करून नियुक्तया आणि पदोन्नतीचे निकष अधिक कडक केले. नव्या नियमावलीनुसार गुणवत्ता वाढीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महाविद्यालयीन शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या अ‍ॅकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर (एपीआय) नवे निकष लागू केले. नव्या निकषांमुळे शिक्षकांना पदोन्नती मिळण्यासाठी आता अनेक आघाडय़ांवर स्वत:ला सिद्ध करावे लागणार आहे. आयोगाने त्यांच्या नियमावलीमध्ये सुधारणा करून वर्ष झाले. नव्या निकषांप्रमाणे पदोन्नती आणि वेतनवाढ करण्याच्या सूचनाही आयोगाकडून विद्यापीठांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, नवे निकष स्वीकारले असल्याची अधिकृत घोषणा राज्याने अजूनही केलेली नाही. त्यामुळे विद्यापीठांमध्ये यावर्षीच्या पदोन्नत्या जुन्याच निकषांनुसार करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील कुलगुरूंची नियुक्ती, शिक्षकांच्या नेमणुका या जुन्याच निकषांनुसार सुरू आहेत.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम आणि राज्याचे आदेश यांमध्ये आढळणाऱ्या तफावतींमुळे नेट-सेट पात्रतेच्या प्रश्नावर राज्याला यापूर्वीच फटका बसला आहे. मात्र, तरीही एपीआयच्या बाबतीतही राज्याने अजूनही अधिकृत स्वीकृती जाहीर केलेली नाही. गुणवत्ता वाढीसाठी आयोगाकडून करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांना राज्याच्या उच्चशिक्षण विभागाकडून साथ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. एपीआयचे नवे निकष स्वीकारण्यासाठी राज्याला कोणताही आर्थिक बोजा नाही. मात्र, तरीही राज्यशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. विद्यापीठांनीही, राज्याने निर्णय न घेतल्याचे कारण पुढे करत प्राध्यापकांना एक वर्ष दिलासा दिला आहे.
एपीआयच्या नव्या निकषांची वैशिष्टय़े काय?
– संशोधनावर अधिक भर
– प्राध्यापकांनी नोंदणीकृत जर्नल्समध्येच शोधनिबंध प्रकाशित करून, त्याचे पुरावे देणे आवश्यक
– शोधनिबंध, कार्यशाळांना हजेरी, इतर उपक्रम या सर्वाचे स्वतंत्र मूल्यांकन
– स्वत:च्या अध्यापन कौशल्याचे मूल्यांकन आणि इतर उपक्रमांमधील सहभाग यासाठी १८० पैकी १०० ऐवजी आता किमान १५० गुण आवश्यक
– विद्यार्थ्यांकडून अध्यापन कौशल्याचे मूल्यमापन व्हावे
– प्रत्येक गोष्टीसाठी कागदोपत्री पुरावे द्यावे लागणार, फक्त प्राचार्याची स्वाक्षरी पुरेशी राहणार नाही