फरक इतकाच की..

हे सारं कसं आणि कुणामुळं घडलं?

तेल अविव शहर. २१ एप्रिल २००९ या दिवशी भल्या सकाळी स्टॅन्ले फिशर यांच्याकडून शारी आरिसन हिला निरोप गेला, भेटायला या. फिशर हे त्या वेळी बँक ऑफ इस्रायलचे गव्हर्नर होते. म्हणजे त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख. आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँक प्रमुखांसारखे. आणि शारी आरिसन म्हणजे इस्रायलमधले एक धनाढय़ टेड आरिसन यांची कन्या. त्यांच्या साम्राज्याची वारस. आणि मुख्य म्हणजे इस्रायलमधल्या हापोआलिम या महत्त्वाच्या बँकेची सगळ्यात मोठी समभागधारक. या बँकेचं भलतंच वजन होतं इस्रायलमध्ये. तर अशा व्यक्तीला फिशर यांनी भेटायला बोलावलं होतं.

आली ती. फिशर यांनी तिला थेट सांगितलं बँकेचे अध्यक्ष डॅनी डँक्नर यांच्यावरचा माझा विश्वास उडालाय. डँक्नर यांनी राजीनामा द्यायला हवा.

शारीची प्रतिक्रिया त्यावर वेगळीच होती. तिनं फिशर यांना सांगितलं, तुमचं म्हणणं मला मान्य नाही. तुमचा नसेल विश्वास डँक्नर यांच्यावर. पण माझा आहे. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही.. असं म्हणून शारी रागानेच फिशर यांच्या कार्यालयातनं निघून गेली. प्रसंग इतकाच.

दुसऱ्याच दिवसापासून फिशर हे इस्रायली राजकारण्यांच्या टीकेचं लक्ष्य बनले. अनेक बडे बडे उद्योगपती हापोआलिम या बँकेचे ग्राहक होते. त्यांना या बँकेनं पतपुरवठा केला होता. उद्योग वर्तुळात या बँकेचा दरारा होता. आणि इतक्या मोठय़ा बँकेच्या प्रमुखावर मध्यवर्ती बँकर अविश्वास दाखवतो म्हणजे काय? अनेकांना ते पचनी पडेना. प्रसारमाध्यमांतूनही त्यांच्यावर आगपाखड सुरू झाली. काही वर्तमानपत्रांनी त्यांच्यावर अग्रलेख लिहिले. युक्तिवाद असा की फिशर यांची ही कृती इस्रायली बँकिंग व्यवसायाचा अपमान करणारी आहे. खेरीज, त्यामुळे आर्थिक अस्थैर्याचाही धोका आहे. फिशर असतील मध्यवर्ती बँकर. पण देशातल्या एका मोठय़ा, प्रतिष्ठित बँकेला ते हात घालतातच कसे.. हा मुख्य मुद्दा. त्यात फिशर यांच्या विरोधात आणखी एक बाब होती. ते मूळचे अमेरिकी नागरिक. मध्यवर्ती बँक प्रमुखपदी नेमताना त्यांना इस्रायलनं आपल्या देशाचं नागरिकत्व दिलं होतं. पण तरी फिशर यांनी अमेरिकी नागरिकत्वाचा त्याग केला नव्हता. तेव्हा या परदेशी नागरिकाला आपले प्रश्न काय कळणार.. हा एक प्रश्न फिशर यांचे टीकाकार विचारत होते. म्हणजे त्यांच्या राष्ट्रनिष्ठेविषयीच शंका घेतली जात होती.

तरीही फिशर आपल्या भूमिकेशी ठाम होते. त्यांना डँक्नर यांनी काय केलंय ते पूर्ण ठाऊक होतं. बँकेनं मोठय़ा प्रमाणावर अनावश्यक कर्जवाटप केलं होतं. त्यातली बरीच कर्जे अनुत्पादक होणार होती. म्हणजे बुडणार होती. ही कर्जे ज्यांना दिली गेली त्यात बरेच मोठमोठे उद्योजक होते. उद्योग घराणी होती. तेव्हा ही कर्जवसुली व्हायला हवी, ही फिशर यांची भूमिका होती. जनतेचा पैसा हा असा बेजबाबदारपणे वापरला जाणं फिशर यांना मंजूर नव्हतं. यात मध्यवर्ती बँकर म्हणून हस्तक्षेप करणं हे आपलं कर्तव्य आहे, असं ते मानत होते. त्यामुळे या कारवाईपासनं आपण तसूभरही मागे जाणार नाही, अशीच त्यांची भूमिका होती. भूमिका बरोबर असेल तर देशाच्या सेंट्रल बँकरने अशी माघार घ्यायची नसते, त्यातून वाईट संदेश जातो. हे त्यांचं मत होतं.

हे वादळ बराच काळ घोंघावलं. शांत झालं तेव्हा फिशर बरोबर ठरले. डँक्नर यांना पायउतार व्हावं लागलं. सार्वभौम देशाचा मध्यवर्ती बँकर म्हणून आपली प्रतिष्ठा पुनस्र्थापित झाली आहे, याची खात्री पटल्यावर फिशर यांनी ठरवलं काय झालं ते लोकांना सांगायचं. त्यांनी वर्तमानपत्राला मुलाखत दिली. तीत साहजिकच प्रश्न आला तुमचं आणि डँक्नर यांचं नक्की असं काय वाजलं..? काय वाद होता तुम्हा दोघांत?

त्या प्रश्नाचं हे उत्तर.

‘‘बऱ्याच देशांतील बडय़ा कंपन्यांवर काही कुटुंबांचीच मालकी असते. ते धनाढय़ असतातच. पण ही कुटुंबं आपल्या मालकी हक्कांचं असं काही जाळं तयार करतात की त्या योगे कंपनीबाबतचे सर्व निर्णयाधिकार त्यांच्याच हाती राहतात. या कंपन्यांचा आकार लक्षात घेता ही कुटुंबं मग देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही लक्षणीय हुकूमत गाजवू लागतात. पण गंमत म्हणजे या कुटुंबांची म्हणून अशी प्रत्यक्ष भांडवली गुंतवणूक तितकी काही मोठी नसते. म्हणजे भांडवल कमी तरी उद्योगांचं नियंत्रण मात्र त्यांच्या हाती. हळूहळू ही कुटुंबं मग कंपनीतल्या हिश्शाचा परतावा आपल्या खासगी कामांसाठी वळवू लागतात. मग आपली धन कशी करता येईल हे पाहणं हेच त्या कुटुंबांचं उद्दिष्ट बनून जातं. परंतु याचा दुष्परिणाम असा की अर्थव्यवस्थेला त्यामुळे साचलेपण येतं आणि काही मूठभरांचीच मक्तेदारी तयार होऊ लागते. या वातावरणात हे मूठभर स्वत:चे राजकीय लागेबांधेही तयार करतात आणि मग राजकारणीही त्यांच्यामार्फत अर्थव्यवस्थेचं नियंत्रण करू पाहतात. आणि सरतेशेवटी हे सर्व जण मिळून यांना कोणी जाब विचारायला गेला तर त्याची कोंडी करतात..’’

फिशर यांच्या बोलण्यातनं मोठा अर्थ निघत होता. तो असा की बँक हापोआलिमसंदर्भात हे सगळं घडलं. ही बँक आणि तिचं प्रभावक्षेत्र कुडमुडय़ा भांडवलदारांच्या मुठीत गेलं होतं. राजकारण्यांना हाताशी धरून ही कुडमुडी भांडवलशाही बँकिंग व्यवहारावरही नियंत्रण ठेवू पाहत होती. फिशर यांनी त्यांना रोखल्यामुळे त्यांच्यात आणि राजकारणीवर्गात संघर्ष उडाला. फिशर यांचं म्हणणं साधं होतं. बँकांची कर्जे हेतुपुरस्सर बुडवणाऱ्यांकडून ती वसूल व्हायला हवीत. ती वसूल होत नाहीत तोपर्यंत संबंधित बँकांनी स्वस्थ बसता कामा नये. उद्योग जगतात या कारवाईने खळबळ माजली तरी, उद्योगपती रागावले तरी आणि त्यामुळे सरकारातील उच्चपदस्थ अस्वस्थ झाले तरीही बँकांनी आपली कारवाई थांबवायची नाही. कारण प्रश्न जनतेच्या पैशाचा आहे.

अखेर फिशर बरोबर ठरले. बँकेची चौकशी झाली आणि डँक्नर यांना दोन गुन्ह्य़ांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली गेली. त्यातला एक गुन्हा होता बँकेचा अध्यक्ष या नात्याने बेजबाबदार वर्तनाबाबतचा. आणि दुसरा काही बिल्डरांना वैयक्तिक लाभासाठी कर्जपुरवठा केल्याचा. दोन्ही गुन्हे सिद्ध झाले.

प्रकरण तिथेच थांबलं नाही. सगळ्याच बँकांच्या कर्जपुरवठय़ाची चौकशी करण्यासाठी इस्रायलने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीत फिशर म्हणत होते तो मुद्दा सिद्ध झाला. बँका कशी मूठभरांचीच धन करतात हे या समितीनं दाखवून दिलं.

त्यानंतर या सर्व बँकांची साफसफाई झाली. काही मूठभरांनाच झालेला प्रचंड पतपुरवठा या चौकशीत समोर आला. त्यातनंच बँकिंग सुधारणांची गरज व्यक्त झाली. या सुधारणा राबवल्या गेल्या. त्याचा दृश्य परिणाम असा की त्यामुळे बँकांमधला राजकीय हस्तक्षेप कमी झाला.

हे सगळं फिशर यांच्यामुळे झालं.

त्यातही महत्त्वाचा भाग असा की फिशर यांच्या या कामाची वाखाणणी खुद्द इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी जाहीरपणे केली. फिशर यांच्यामुळे आमच्या व्यवस्थेतले दोष दिसून आले, ते दूर करण्याची संधी आम्हाला फिशर यांच्यामुळे मिळाली, असं जाहीर विधान नेतान्याहू यांनी २०१४ साली केलं.

आता फिशर अमेरिकेत असतात. अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्ह, फेडच्या, प्रमुख जॅनेट येलन यांचे ते मुख्य सहायक आहेत. त्यांच्या कामाचं खूपच कौतुक झालं.

फरक इतकाच की पंतप्रधान त्यांच्याबरोबर होते. अन्यथा..

– गिरीश कुबेर

girish.kuber@expressindia.com

Twitter : @girishkuber