जागतिक भू-राजकारण हे सध्या वर्चस्ववाद आणि शून्यवादाच्या जीवघेण्या विळख्यात सापडले आहे. अलीकडच्या इतिहासात जागतिक नेतृत्वामध्ये कार्यक्षमता आणि नैतिक गांभीर्य यांचा अभाव इतक्या तीव्रतेने कधीच जाणवला नव्हता. पहिल्यांदा वर्चस्ववादाकडे पाहू. आपण अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील धोरणात्मक मतभेद मान्य केले, तरीदेखील गाझा आणि अलीकडील इराणमधील युद्ध ही पश्चिमी वर्चस्ववादाचा थेट अविष्कार आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर इस्रायलची गाझा आणि इराणमधील आक्रमकता ही पश्चिमी वर्चस्ववादाची पुनरावृत्ती आहे. आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था ही संकल्पना निव्वळ एक भ्रम ठरली आहे.
स्थानिक संदर्भ वेगवेगळे असले तरी, अलीकडच्या काळातील संघर्षांमधून असं दिसून येतं की जागतिक व्यवस्थेत सध्या कोणतेही संतुलन शिल्लक राहिलेलं नाही. रशिया आणि चीन यांचं प्रभावक्षेत्र आधीच मर्यादित आहे. त्यात इस्रायल इराण या युद्धात इराणचा पराभव झाला तर, पाश्चिमात्य वर्चस्वाला आव्हान देण्याची रशिया आणि चीन यांची क्षमता आणखी क्षीण होईल. सौदी अरेबियासह पश्चिम आशियातील प्रमुख देशांनी पॅलेस्टाईन किंवा इराणच्या मुद्द्यावर पाश्चिमात्य देशांबरोबरचे संबंध बिघडू नयेत, याची काळजी घेतलेली दिसते. दीर्घकालीन ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून या युद्धाकडे पाहिले, तर अमेरिकन प्रभुत्वाची पुन्हा मांडणी करण्याचा प्रयत्न त्यातून दिसतो.
डोनाल्ड ट्रम्प या युद्धाचा वापर वर्चस्ववादी राजकीय कथ्य (नॅरेटिव्ह) पुढे रेटण्यासाठी करतील अशी शक्यता आहे. इराणमध्ये सत्ताबदलाची शक्यता वाटली, किंवा इराणची अण्वस्त्र क्षमता नष्ट करणे शक्य आहे, असं वाटलं तर ते या युद्धाला पाठिंबा देतील. अन्यथा, आपण कसे शांततेसाठी कसून प्रयत्न केले असं चित्र ते निर्माण करतील. पण यातलं काहीही झालं तरी त्यांना द्यायचा आहे तो मुख्य संदेश स्पष्ट आहे. तो म्हणजे जागतिक पातळीवरचं अमेरिकेचं अपरिहार्य स्थान, जगाला आपल्या इच्छेनुसार पुन्हा घडवण्याची ताकद, आणि इराक व अफगाणिस्तानातील अपमानांचा सूड घेण्याची धडपड. जागतिक सत्तेच्या बदलत्या गतिशीलतेशी पश्चिमेकडील देशांनी कधीही वैचारिक-तार्किकदृष्ट्या खऱ्या अर्थाने जुळवून घेतलेलं नाही. बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यामध्ये, त्यांना प्रादेशिक विरोधकांना दूर करून वर्चस्व पुन्हा सिद्ध करण्याचे साधन सापडलं आहे.
सध्याच्या काळातील शून्यवाद अत्यंत ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे. सामूहिक विनाश आणि लोकांना होणाऱ्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर, आपली नैतिक जाणीव जमातवादी वृत्तीने अंध झाली आहे. आपण कोणाची बाजू घ्यायची हे आपण आधीपासूनच ठरवलं आहे. ही भूमिका आपल्याला आपल्या डोळ्यांसमोर सुरू असलेलं क्रौर्यदेखील कसं योग्यच आहे, हे बौद्धिकतेच्या पातळीवर पटवून देते आणि संभाव्य धोक्यांकडे दुर्लक्ष करायला लावते. जगाकडे एका अधिक सर्वसमावेशक, वैश्विक दृष्टीकोनातून पाहण्याच्या दिशेने झालेली थोडीफार प्रगती आता उलट्या दिशेने प्रवास करते आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात, आपापल्या गटांबद्दल असलेल्या निष्ठांच्या पलिकडे जाऊन वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करण्याची क्षमतादेखील आता क्षीण झाली आहे. कधी काळी शत्रूकडेदेखील ‘माणूस’ म्हणून पाहण्याचा नैतिक भान ठेवणारा साधेपणा आपल्यामध्ये होता, पण आता दुसऱ्याला माणूसदेखील न मानणं ही प्रवृत्ती पुन्हा उफाळून आली आहे आणि त्यात तो साधेपणा गुदमरून गेला आहे.
युद्ध नेहमीच कपटातून घडत आले आहे. पण आजच्या काळात भाषेचाच इतका ऱ्हास झालाय की शब्द आता सत्य सांगण्यासाठी वापरले जात नाहीत. ते समजून घेण्यासाठीचे किंवा समेटासाठीचे साधन न राहता, शस्त्र बनले आहेत. आता फक्त खोटं बोलणं एवढंच उद्दिष्ट नसते, तर, ‘सत्य’ ही संकल्पनाच निरर्थक ठरवायची असते. भाषण-चर्चा, वादविवाद यांचा वापर आता समोरच्याला गुदमरून टाकण्यासाठी केला जातो. गाझामधील विरोधाभास पाहा. आज या घडीला जगातील सर्वात जास्त वार्तांकन कशाचे होत असेल तर या युद्धाचे. पण तिथे राहणारे पॅलेस्टिनी लोक सध्या अक्षरशः अदृश्य झाले आहेत. तेही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आहे म्हणून नाही, तर सध्या केल्या जात असलेल्या बातम्यांच्याच स्वरूपामुळे.
आण्विक प्रतिबंध (deterrence) या संकल्पनेतील बदलत गेलेले तर्क बघा. सुरुवातीला अणुबॉम्ब मिळविण्यापासून इराण केवळ काही आठवडे दूर आहे असा तिरंजित दावा केला गेला. इराकमध्ये तरी कॉलिन पॉवेल यांनी संस्थात्मक प्रमाणीकरणाच्या माध्यमातून का होईना, सत्याला थोडाफार मान दिला होता.पण आता आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था यांसारख्या संस्थांचं महत्त्व पूर्णपणे फेटाळून टाकलं जातं, आणि एकतर्फी दावेच सर्वकाही ठरवतात. सत्याच्या कोणत्याही पडताळणीची आता आवश्यकता उरलेली नाही.
माणसाच्या अस्तित्वाला असलेला धोका रोखणं हाच अण्वस्त्रांचा हेतू असतो. इस्रायलकडे अण्वस्त्रं आहेत; त्याला पाश्चिमात्य देशांचं अण्वस्त्रसुरक्षेचं छत्रही लाभलेलं आहे. मग अशा परिस्थितीत इराण इस्रायलच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक ठरेलच कसा? हा तर्क जितका विसंगत आहे तितकाच थक्क करणारा आहे. अण्वस्त्रधारी देशांनीही स्वतःच्या अस्तित्वाला धोका असल्याचा दावा केला, तर मग प्रतिबंध (deterrence) या संकल्पनेला महत्त्वच काय उरतं?
मुद्दा अण्वस्त्र धोरणाचा नाही, तर सध्याच्या रणनीतीमागील बिनधास्त फसवणुकीचा आहे. इराणकडून इस्रायली नागरिकांवर झालेल्या हल्ल्यांचा निषेध होतो, पण इस्रायलने केलेल्या प्रत्युत्तरात्मक कृती मात्र त्याच नैतिक चौकटीतून सहजपणे वगळल्या जातात. हाच शून्यवाद – म्हणजे असा दृष्टिकोन जिथे भाषा इतकी तोडून-मोडून टाकली जाते की कुठलंच सत्य व्यक्त मांडता येत नाही. ‘नागरिक’ या संकल्पनेलादेखील आता समूहनिष्ठेच्या आधारावरच अर्थ दिला जातो.
जागतिक नेतृत्वाची पोकळी हे वर्चस्ववाद आणि शून्यवाद यांच्या घातक संयोगाचं प्रतिबिंब आहे. ट्रम्प हे वर्चस्ववादी संधीसाधू गृहस्थ आहेत. नैतिकतेला जितक्या रसातळाशी नेता येईल तितके ते जाऊ पाहतात. युरोपीय नेतृत्व – विशेषतः ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी – इतकं अकार्यक्षम आणि नैतिकदृष्ट्या दिवाळखोरीत गेलंय की त्याला तोड नाही. मानवाधिकारांची सार्वत्रिकता आणि वांशिक ओळखीवरून लोकांना लक्ष्य करणं किती अनैतिक आहे हे होलोकॉस्टने माणसाला शिकवायला हवं होतं. पण आज युरोपने त्या सार्वत्रिक तत्वाचाच इस्रायलच्या ‘राष्ट्रहिताचं कारण’ म्हणून वापर करायला सुरुवात केली आहे – आणि त्याच वेळी ते तत्व पायदळी तुडवलं जात आहे. त्यांची भाषा पीडितांनाच आक्रमक ठरवते. ही वर्णद्वेषापेक्षा अधिक बुद्धीला न पटणारी नैतिक फसवणूक आहे. दुसऱ्या बाजूला, तथाकथित ‘विरोधी आघाडीतील’ घटक – हमास आणि इराण – स्वतःच मृत्यूला आमंत्रण दिल्यासारखे वागत आहेत.
लोकांचे रक्षण करण्याचा दावा करत, ते लोकांचाच विनाश ओढवून आणत आहेत. राष्ट्रवादी आत्ममग्नतेत गुरफटलेलं भारताचं राजकारण त्याची भूमिका प्रतीकात्मक कृतींपुरती मर्यादित करतं.
रशिया आणि तुर्कस्तान हे स्वतःच्या पीडितपणाच्या दाव्यांमध्ये आणि प्रादेशिक वर्चस्वाच्या महत्त्वाकांक्षांमध्ये अडकलेले आहेत.
तर जग कोलमडत असतानाही चीन आपल्या संकुचित स्वार्थाला प्राधान्य देताना दिसतो. ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये खऱ्या प्रश्नांशी निगडित आहे किंवा त्यावर कृती करू इच्छिते, अशी कोणतीही अर्थपूर्ण आघाडी नाही. बहुतेक सामाजिक चळवळी निष्प्रभ ठरत आहेत. आणि हे सर्व युद्ध अशा वेळी होत आहेत, जेव्हा अनेक देश स्वतःच्या राजकीय व्यवस्थेशी झगडत आहेत. वर्चस्ववाद, आत्ममग्नता आणि भ्रम या विखारी मिश्रणात आपण नव्या जागतिक व्यवस्थेची कल्पना करावी अशी अपेक्षा ठेवली जाते.
पाश्चात्य जग तात्पुरतं विजयी झाले तरी युद्धाचे दीर्घकालीन परिणाम अनिश्चित आणि विध्वंसक असतात. हे युद्ध पुढे कसं कर्करोगासारखे पसरतं, हे फक्त काळच सांगेल. पारंपरिक सामरिक तर्कशास्त्र वा वास्तववादाच्या नेहमीच्या चौकटींनी या क्षणाचं संपूर्ण विश्लेषण होऊ शकत नाही; कारण अशा चौकटी स्वतःही नवे संघर्ष जन्माला घालतात. धोका पत्करण्याबद्दलची बेफिकिरी, सुलभ मर्दानगीचा हव्यास, वास्तव युद्धाचे व्हिडिओगेमसारखे रूपांतर आणि उदारमतवाद, जागतिकतावाद वा मानवतावाद यांची टीका करण्यासाठी कुठलीही सभ्यतेची चौकट फेकून दिली पाहिजे ही कल्पना यांनी मानवजातीची नैतिक दिशा हरवली आहे. युक्रेन‑रशिया, भारत‑पाकिस्तान आणि इस्रायल‑गाझा/इराण या अलीकडील तीन संघर्षांनी आपल्याला धोकादायक अशा नव्या उंबरठ्यापलीकडे ढकलले आहे.
पहिली गोष्ट म्हणजे, जागतिक अण्वस्त्र व्यवस्था अस्थिर होत आहे. इराणला निःशस्त्र करण्यात आले, तरीही सध्याची अण्वस्त्र चौकट स्थैर्याची खात्री देऊ शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अण्वस्त्र सुविधांवर थेट हल्ला करणे निषिद्ध आहे. पण या युद्धांनी संघर्ष वाढवत असुरक्षितता निर्माण केली आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे ड्रोन आणि अचूक क्षेपणास्त्रांतील तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे युद्धाची साधने आता सर्वांनाच उपलब्ध होऊ लागली आहेत. युद्धाचे लोकशाहीकरण होत आहे.
ही साधने अधिक व्यापक होती जातील. कोण धोका निर्माण करू शकतो आणि धोरणात्मकदृष्ट्या काय महत्त्वाचे आहे, याविषयीची आपली समज पूर्णपणे बदलून जाईल. कचऱ्याचा डबा किंवा एखादी उभी असलेली कार अशा अगदी रोजच्या वापरातील वस्तू विनाशाचे साधन बनू शकतात. हा सर्वव्याप्त धोका भीती आणि संशय वाढवेल आणि अधिकाधिक हुकूमशाहीला चालना देईल.
जागतिक राजकारण असंतुलित होत चालले आहे. आणि सगळेच घटक अधिकाधिक बेजबबादारपणे वागत आहेत.
लेखक द इंडियन एक्सप्रेसचे सहयोगी संपादक आहेत.