Pure breeding steps in new india? | Loksatta

नवीन भारतात ‘सुप्रजनन शास्त्रा’ची पावले?

त्या बातमीचा, निधी मंजूर झाल्याचा इन्कारच सरकारने केला आहे. पण कथित ‘संशोधना’च्या यादीत पुन्हा तेच आदिवासी समूह का?

नवीन भारतात ‘सुप्रजनन शास्त्रा’ची पावले?
नवीन भारतात ‘सुप्रजनन शास्त्रा’ची पावले?

गणेश देवी

‘सायन्स’ नियतकालिकाच्या सप्टेंबर २०१९ च्या अंकात एक अत्यंत महत्त्वाचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखाचे शीर्षक होते ‘दक्षिण आणि मध्य आशियातील मानवाची निर्मित” ( दि फॉर्मेशन ऑफ पॉप्युलेशन्स इन साउथ अँड सेंट्रल एशिया(सायन्स खंड ३६५ क्रमांक ६४५७)). हा लेख अतिप्राचीन मानवांच्या अनुवंशशास्त्रीय संशोधनावर आधारित होता. या संशोधनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, हे १०८ शास्त्रज्ञांच्या गटाने केलेले संयुक्त संशोधन होते. जगातील विविध २० देशांमधील सर्वोत्कृष्ट विज्ञान संस्थांमध्ये हे संशोधन करण्यात आले होते. अशा भव्य संशोधन प्रकल्पावर आधारित हा लेख होता. लेखाचा असा निष्कर्ष होता की, “ दक्षिण आशियातील आजच्या आधुनिक लोकसंख्येच्या डीएनए (गुणसूत्र) प्रोफायलिंगनुसार या माणसांच्या पूर्वजांचे नाते हे मुख्यतः हॉलोसीन कालखंडातील इराण आणि दक्षिण आशियामधील अतिप्राचीन मिश्र वंशीय मानवांशी होते. आमच्या संशोधनात असे आढळले आहे की, या सर्व माणसांची उत्पत्ती इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन (सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील नागरी संस्कृती) मधील मुख्यतः दोन सांस्कृतिक स्थळांच्या संपर्कातून आहे… … सिंधू संस्कृतीच्या ऱ्हासानंतर या माणसांचे उत्तर पश्चिम भागातील स्टेप प्रदेशातील भटक्या मानवी टोळ्यातील मानवांशी संपर्क येऊन त्यातून उत्तर भारतीय पूर्वज तयार झाले. या पूर्वजांचा दक्षिण पूर्व टोळ्यांची संबंध येत गेला आणि त्यातून आणखी संमिश्र असे ‘दक्षिण भारतीय पूर्वज’ तयार होत गेले…”

या संशोधनामुळे गेल्या काही वर्षात पुरातत्व, संशोधनशास्त्र आणि अनुवंशशास्त्राच्या आधारे आणखी नवीन संशोधनाला चालना मिळाली आहे.

अशा प्रकारचे तांत्रिक आणि वैज्ञानिक गुंतागुंतीचे संशोधन सहसा सर्वसामान्य नागरिकांच्या कुतूहलाचा विषय क्वचितच बनते. या संशोधन अहवालाच्याबाबत मात्र तसे घडले नाही. सुसंस्कृत आणि सभ्य मानवी जगाने अमानुष आणि अस्वस्थकारक ठरवलेल्या काही संज्ञा खूप पूर्वीच नाकारल्या होत्या. अशा काही संज्ञा अलीकडे भारतात पुन्हा एकदा वापरात आणल्या गेल्या आहेत. अशा संज्ञांपैकी सर्वात महत्त्वाची संज्ञा म्हणजे ‘शुद्ध’ किंवा ‘शुद्धता’! वरवर पाहू जाता शुद्ध या शब्दात काहीच आक्षेप घेण्याजोगे नाही. ‘शुद्ध’ हा शब्द अनेक वेळा भेसळमुक्त अन्न किंवा पेय यांच्या संदर्भात येतो किंवा दागदागिने आणि धातूंचा दर्जा सांगण्यासाठी वापरला जातो. ‘शुद्ध’ हा शब्द सुप्रजनन (युजेनिक्स) शास्त्राचे संदर्भ वगळता इतर कोणत्याही संदर्भात अक्षेप घेण्यासारखा ठरत नाही. परंतु सुप्रजननशास्त्र विषयात ‘शुद्ध’ किंवा ‘अशुद्ध’ या दोन्ही संज्ञा ‘अनैतिक वैज्ञानिक संज्ञा’ समजल्या जातात. सुप्रजनन शास्त्रात शुद्ध आणि अशुद्ध या दोन संज्ञा रक्ताची विशेषणे म्हणून वापरल्या जातात. त्यामुळे या संज्ञा ‘मानवी वंशभेदाचा’ पाया ठरतात.

जर्मनीमध्ये १९३० च्या दशकात उन्टार्मेनशन – दुय्यम माणसे ही संज्ञा व्यापक प्रमाणात वापरात आली होती. ‘शुद्ध आर्य’ रक्ताची माणसे सोडून उर्वरित सर्व माणसांसाठी दुय्यम माणसे अशी अवमानकारक संज्ञा वापरली जात होती उन्टार्मेनशन किंवा दुय्यम मानव ठरवणाऱ्या या समाजशास्त्रामुळे निर्माण झालेले क्रौर्य आणि त्यातून घडलेल्या शोकांतिकेच्या धक्क्यातून संपूर्ण जग अजूनही बाहेर पडू शकले नाही. वंशभेदाची ही संकल्पना केवळ अशास्त्रीय आणि अनैतिक राजकीय संकल्पना नाही. ही संकल्पना लक्षावधी निष्पाप माणसांना छळ छावण्या आणि मानवी दफनभूमींत ढकलण्यासाठी सोयीस्कर सामाजिक तत्त्वज्ञान पुरवते. एकोणिसाव्या शतकात याच सुप्रजनन शास्त्राचा आधार घेत योहान फिश्त (Johann Fichte) या जर्मन तत्त्ववेत्त्याने सामाजिक पुनर्रचनेसाठी व्होल्किश (वंशभेद) राष्ट्रवादाची कल्पना मांडली. याच तत्त्वज्ञानाचा वापर करत अ‍ॅडॉल्फ हिटलरच्या शीघ्र कृती दलाच्या सैनिकांनी नागरी कायदा सुव्यवस्था उधळून लावली आणि जर्मनीच्या तंत्रवैज्ञानिक महाशक्तीच्या आधारे हिटलरवादाचा डोलारा उभा केला.

हिटलरने ‘सर्ब, पोल, जिप्सी, ज्यू आणि आशियाई नागरिक शुद्ध आर्य रक्ताचे नाहीत’ हाच मुद्दा या नागरिकांविरुद्ध हिंसाचार आणि क्रौर्याचे समर्थन करण्यासाठी पुढे केला होता. हे नागरिक शुद्ध आर्य रक्ताचे नाहीत म्हणून त्यांना जिवंत राहण्याचा हक्क नाही, असे ते तत्त्वज्ञान होते. सत्तेवर आल्यापासून दोन वर्षांत, म्हणजे मे १९३५ मध्ये ज्यू नागरिकांना जर्मन लष्करात प्रवेश बंदी करण्यात आली. तर त्याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ‘जर्मन रक्त आणि जर्मन प्रतिष्ठा संरक्षण कायदा’ या नावाचा अत्यंत लाजिरवाणा ठरणारा कायदा जर्मनीत लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे शुद्ध रक्ताचे जर्मन आणि अशुद्ध रक्ताचे ज्यू यांच्यातील संमिश्र विवाह आणि लैंगिक संबंध गुन्हा ठरविण्यात आले.

चुकीची बातमी… की चुकीची विधाने?

अशाच प्रकारची ‘वांशिक शुद्धता’ ही संज्ञा भारतात २०२२ साली नव्याने प्रचलित व्हावी, हे नक्कीच धक्कादायक आहे. ‘न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ या इंग्रजी वृत्तपत्रात २८ मे रोजी एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. या वृत्तानुसार ‘केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने भारतातील अनुवंशिकतेच्या इतिहासाचा शोध घेण्यासाठी आणि वांशिक शुद्धता स्थापित करण्यासाठी डीएनए प्रोफायलिंग म्हणजेच गुणसूत्र रचना परीक्षण करण्यासाठी आवश्यक असे वैज्ञानिक उपकरण संच खरेदी करण्यासाठी विशेष निधी मंजूर केला आहे. या डीएनए प्रोफायलिंग प्रकल्पाचे सूत्रधार असलेल्या वैज्ञानिकानी त्याबाबत असे सांगितले की, ‘आम्हाला भारतातील लोकसंख्येत गेल्या दहा हजार वर्षात किती प्रमाणात गुणसूत्रांचे मिश्रण आणि उत्परिवर्तन झाले आहे याचा शोध घ्यायचा आहे. त्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे’ .त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, ‘या प्रकल्पामुळे आम्हाला भारतीय नागरिकांच्या जनुकीय इतिहासाचे नेमके चित्र मांडता येईल. तुम्ही असेही म्हणू शकता की, या प्रकल्पामुळे भारतातील नागरिकांच्या वांशिक शुद्धतेचाही नेमका शोध घेता येईल’.

केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने या बातमीचे त्वरित खंडन केले. “ही बातमी चुकीची आहे” असे जाहीर केले. त्या पाठोपाठ सदर वृत्तात उल्लेख केलेल्या वैज्ञानिक सूत्रधारांनीही ताबडतोब या वृत्तापासून स्वतःला अलिप्त करत असे स्पष्टीकरण दिले की, त्यांच्या निवेदनातील विधाने चुकीच्या पद्धतीने उद्धृत करण्यात आली आहेत. त्यानंतरही या वृत्ताबाबत दावे आणि प्रतिदावे सुरूच राहिले. भारतातील काही प्रतिष्ठित वैज्ञानिकांच्या गटाने या वृत्ताबाबत चिंता व्यक्त करून ‘वंश’ ही संकल्पना कशी मागासलेली आहे आणि त्याचा वापर करणे धोकादायक आहे, असा इशारा दिला आहे. तसेच अनुवंशशास्त्रात ‘वंश’ या कल्पनेला आता शास्त्रीय संकल्पना म्हणून मान्यता नाही, असे म्हटले आहे. असा इशारा देणाऱ्या या गटात भारतातील मान्यवर वैज्ञानिक आणि इतिहास तज्ञ आहेत.

भारतीय संविधानाशी पूर्णपणे विसंगत आणि धक्कादायक वाटावी अशी ही वांशिक शुद्धतेची संकल्पना नेमकी भारतीय संदर्भात काय असू शकते? भारतीय समाजातील हजारो वर्ष जुन्या जातीव्यवस्थेशी संबंधित ही संकल्पना असेल का? का, जातीय शुद्ध-अशुद्धतेच्या कल्पनेचा हा परिणाम असेल? की या संकल्पनेच्या आडून, मध्ययुगात भारतात स्थलांतरित होऊन आलेल्या नागरिकांना लक्ष्य करण्यात येत आहे? सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना आपल्या देशात नागरिकांच्या एखाद्या समुहाला दुय्यम नागरिक ठरवण्यासाठी अशा प्रकारच्या अनुवंशिक चाचण्यांची अजिबात गरज नाही. देशात दुय्यम नागरिक म्हणून घोषित करण्यासाठी आणि समाजात विभाजन करण्यासाठी आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी अनेक अभिनव पद्धती शोधलेल्या आहेतच.

यादीत आदिवासी समूह कसे?

या प्रकल्पाचा उद्देश शोधण्यासाठी आपल्याला या प्रकल्पाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पात अशा प्रकारच्या अनुवंशिक चाचण्या घेण्यात येणाऱ्या समाजांची यादी नमूद करण्यात आली आहे. ही यादी तपासली तर या यादीमध्ये भाषिक दृष्ट्या अलग ठरणाऱ्या महाराष्ट्राच्या बुलडाणा जिल्ह्यातील नेहाली सारख्या समाजाचा समावेश आहे, तसेच अंदमान निकोबार बेटावरील जारवा आणि निकोबारी अशा आदिवासी समाजांचा समावेश आहे किंवा ओडिशा मधील मलपहारिया आणि कोंड या समाजाचा समावेश दिसतो. नेमके हेच सारे समाज वीस वर्षांपूर्वी बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांच्या एका संशोधनाच्या यादीत नमूद केलेले आढळतात. तेव्हा त्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपल्या संशोधनातून ‘विशुद्ध’ म्हणजे कोणत्याही प्रकारची भेसळ नसलेल्या ‘मानवी पेशींचा’ शोध घ्यायचा होता. यासाठी वरील समाजांना अनुवंश शास्त्रीय चाचण्यांसाठी लक्ष्य करण्यात आले होते. त्या चाचण्यांमधून अशी ‘विशुद्ध पेशीं’चा शोध घेण्याची कल्पना पूर्णत: असंभव असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

अनुवंश शास्त्रीय संशोधनातून ही वस्तुस्थिती यापूर्वीच सिद्ध झालेली असूनही, परत एकदा आदिवासींच्या असाच अशा चाचण्या कशाकरता करण्यात येणार आहेत ? याचे उत्तर पुढीलप्रमाणे आहे. भारतातील सर्व लोकसंख्येत जगाच्या विविध भागातील मानवाच्या मातेच्या बाजूकडून आलेल्या गुणसूत्रांचे मिश्रण झालेले आहे, हे यापूर्वीच सिद्ध झाले आहे. आता या नव्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक मंत्रालय अशी ‘पूर्वसिद्ध’ वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा नव्याने मांडून असे सिद्ध करू पाहत आहे की ‘आदिवासी समाज हे भारतीय उपखंडातील एकमेव मूलनिवासी नाहीत. एकदा असे सिद्ध केले की, भारतात हडप्पा पूर्व कालखंडात आलेले संस्कृत भाषिक लोक पश्चिम भारतातून उर्वरित आशिया खंडात आणि उत्तरेकडे स्टेप्स प्रदेशापर्यंत पसरले. असा एक काल्पनिक सिद्धांत प्रचारात आणण्यासाठी त्याचा आधार घेता येईल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एक अतिशय लाडका सिद्धांत आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील संस्कृतीच्या काळापासून संस्कृत भाषा व्यापक प्रमाणात बोलली जात होती. या सिद्धांताने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पछाडलेला आहे. वास्तविक या सिद्धांताला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. परंतु या दाव्यानुसार भारतातच संस्कृत भाषा उगम पावली आणि नंतर जगात इतरत्र अनेक भाषांच्या रूपात पसरत गेली, असे सतत सांगितले जाते.

हिटलर सत्तेवर येण्यापूर्वी पन्नास वर्षे आधी अशाच प्रकारचे,आर्यांच्या इतिहास पूर्व काळापासूनच्या स्थानाविषयी काल्पनिक युक्तिवाद आणि दावे केले गेले होते. भारतातील सर्वोत्कृष्ट अशा शंभरहून अधिक वैज्ञानिकांच्या गटाने या दाव्यातील फोलपणा सिद्ध केल्यानंतरही आता पुन्हा एकदा तोच खेळ खेळला जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या सांस्कृतिक परिभाषिताचा एक वाळूचा किल्ला उभारला आहे. त्याला पोषक अशा प्रकारचा छद्म वैज्ञानिक पुरावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सांस्कृतिक मंत्रालय करत आहे का, असा प्रश्न पडतो. अशा प्रकारच्या छद्म विज्ञानाच्या आधारावर उभारलेल्या सिद्धांतामुळे आदिवासींना त्यांचा सांस्कृतिक अवकाश तर नाकारला जाईलच, परंतु त्याचबरोबर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा बळी दिला जाईल. त्याहीपेक्षा धोकादायक म्हणजे या सिद्धांतामुळे तथाकथित ‘शुद्ध’ आणि ‘अशुद्ध’ नागरिक असा भेदभाव आणि विभाजन निर्माण होईल. कारण अशा (अनुवंशशास्त्रीय) जनुकीय चाचण्यानंतर आणि नवीन चर्चा सुरू करत भारतीय संविधानाने लागू केलेल्या समान नागरिकत्वाच्या हक्कांच्या जागी द्वेष आणि उघड भेदभावाची वागणूक सुरू केली जाईल.

‘शुद्धता’ हे केवळ एक शाब्दिक विशेषण नाही. हे विशेषण एखाद्या ‘वंशाला’ लागू केले जाते, तेव्हा ते अत्यंत विखारी बनते. भारताचे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय देशातील जनतेला असे आश्वासन देईल का, की भारतीय नागरिकांना अशा प्रकारच्या जगात सर्व नागरी समाजांनी नाकारलेल्या विखारी वातावरणाला तोंड द्यावे लागणार नाही ?

लेखक गणेश देवी हे ‘दि पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्व्हे ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष असून या लेखाचे मराठी रूपांतर प्रमोद मुजुमदार यांनी केले आहे.

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
सायबर सुरक्षेचं ध्येय

संबंधित बातम्या

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाला ‘ओझे’ म्हणणे ही नाण्याची एक बाजू…
स्पर्धा परीक्षांमधील यशाचा इतका जल्लोष करणे योग्य नाही…
अपंगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून नेमके काय साधणार?

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
भाजपकडून महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याचे कटकारस्थान; नाना पटोले यांची टीका
“ओंकारने आधीच सांगितलं असतं तर…” ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’चे दिग्दर्शक स्पष्टच बोलले
FIFA WC 2022: दिग्गज मॅराडोनाचा मेस्सीने मोडला विक्रम! ऑस्ट्रेलियावर मात करत अर्जेंटिना पोहचली क्वार्टर फायनलमध्ये
IND vs BAN 1st ODI: नाणेफेक जिंकून बांगलादेशचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय, पाहा दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन
“मी शिवभक्त म्हणूनच सांगतोय…; राज्यपाल हटवण्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना सहकारमंत्री अतुल सावेंचं आश्वासन